
सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा कस्दै कांग्रेस, संसद् र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने तयारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीविरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर रहेका विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउने पहल थालेको छ। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकार पक्राउ, न्यायालयमा बिचौलियाको चलखेल, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो त्रास र सरकारको कार्यशैलीलाई साझा मुद्दा बनाउँदै कांग्रेसले विपक्षी दलहरूबीच साझा मोर्चा निर्माणको प्रयास अघि बढाएको हो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत गरेको भोलिपल्टै विपक्षी दलहरूसँग सहकार्यको पहल थालेको हो। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वायत्तता र कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका विषयलाई साझा राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजेको छ।
यसैक्रममा सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकारसँग यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद् बैठक बोलाएर जनजीविका, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।
बैठकमा सहभागी नेकपा नेता प्रमेश हमालले विपक्षी दलहरूको तर्फबाट तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रियता, जनजीविका, विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा समेत बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाका संसदीय दलका नेता वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीसहित संसद् बाहिर रहेका दलका नेताहरूको समेत सहभागिता थियो।
कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सरकारका गतिविधिविरुद्ध साझा आवाज उठाउन विपक्षी दलहरूको साथ खोजिएको बताएका छन्। प्रेसमाथिको आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप र कर्मचारीलाई दबाब दिने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
उनले संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर यस्ता गतिविधिको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीलाई उनले संसदीय लोकतन्त्रमा हुने सामान्य राजनीतिक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अर्की महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि संकट उत्पन्न भएकाले कांग्रेसले अन्य दललाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेको बताएकी छन्। लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा विगतमा पनि कांग्रेसले सबै दललाई एकजुट बनाएर नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यस्तै परिस्थितिमा सहकार्यको पहल गरिएको बताइन्।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले कांग्रेसको पछिल्लो कदमलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अन्य विपक्षी दललाई साथमा लिएर कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ।
कांग्रेसका नेताहरू पनि सरकारका गतिविधिविरुद्धको संसदीय संघर्षमा अन्य विपक्षी दललाई सहभागी गराउन चाहेको बताउँछन्। पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्यासी शंकर तिवारीले कांग्रेस एक्लै नभई अन्य विपक्षी दलको साथ लिएर सरकारका गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउन चाहेको बताएका छन्।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले समेत सरकारको कार्यशैली विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान थालेको भन्दै आवश्यक परे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको पहिलो छलफलमा उनले सरकारको कार्यशैलीले सीमा नाघेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको बताएका थिए।
थापाले सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु र आवश्यक पर्दा प्रतिवाद गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिनापछि कांग्रेसले सरकारी गतिविधिविरुद्ध संगठित रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको हो। यसअघि सरकारका कतिपय गतिविधिलाई शंकाको सुविधा दिँदै आएको कांग्रेसले अब भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद् र सडक दुवै मोर्चाबाट दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।
जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
दानबहादुर कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ, न्यायाधीश पौडेलको इजलासमा पेसी
-
आजको राशिफल : मंसिर २ गते बुधबार, कुन राशिलाई कस्तो छ आजको दिन ?
-
सरकार! प्रहरीमाथिको गैरकानुनी हस्तक्षेप टिक्ने छैन, विधिको शासनमाथिको खेल अन्ततः फेल हुनेछ
-
प्रहरी संगठन विधिको शासनले चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको सनकले ? दानबहादुर कार्की हटाउने निर्णयमा सात गम्भीर कानुनी प्रश्न
-
१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका दानबहादुर कार्कीको सरकारमाथि कानुनी प्रहार, निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघ आन्दोलनमा, मंसिर ९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने
१ दिन अगाडि
1.6kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको…





