मूल्यवृद्धिअघि इन्धन बिक्रीमा अनियमितता आशंका: आयल निगममाथि अख्तियारको छानबिन

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिअघि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरी संस्थागत नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा नेपाल आयल निगममाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

निगमका कर्मचारी र सम्बन्धित व्यवसायीले मूल्य बढ्नुअघि ठूलो परिमाणमा इन्धन बिक्री गरी लाभ लिने गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारको ९ नम्बर महाशाखाले गत माघ महिनादेखिको कारोबारको विवरण खोतल्न थालेको हो। यस क्रममा दैनिक बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलको तथ्यांक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत माग गरिएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले मन्त्रालयबाट दैनिक कारोबारको विवरण माग भएको पुष्टि गर्दै आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी रहेको बताए। उनका अनुसार निगमले नियमित रूपमा बजारको मागअनुसार मात्रै इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ।

तर अख्तियार स्रोतका अनुसार मूल्यवृद्धिअघि एक–दुई दिनमै असामान्य रूपमा बिक्री बढाइएको आशंका छ। दैनिक बिक्रीको विवरण प्राप्त भएपछि मूल्य समायोजनअघि र सो दिनको कारोबार तुलना गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाइने तयारी छ।

यसैबीच, अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने आशंकाले निगमभित्रैबाट आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ। निगमले विभिन्न डिपोबाट दैनिक बिक्री विवरण माग गरे पनि समयमै उपलब्ध नभएको बताइएको छ। जबकि, निगमको ‘इआरपी’ प्रणालीमार्फत यस्तो विवरण तत्काल निकाल्न सकिने अवस्था छ।

निगमका उच्च व्यवस्थापन तहले दैनिक रूपमा बिहानै इन्धन बिक्रीको तथ्यांक अवलोकन गर्ने गरे पनि सोही विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुनु थप शंकास्पद देखिएको एक कर्मचारीले बताए।

यद्यपि कार्यकारी निर्देशक भट्टले मूल्यवृद्धिअघि अस्वाभाविक बिक्री भएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। “हामीले बजारको वास्तविक मागअनुसार मात्रै आपूर्ति गरेका छौं, अनावश्यक रूपमा बिक्री बढाइएको होइन,” उनले भने, “बरु वितरण प्रणालीमा कडाइ गरिएको छ।”

यसअघि १ चैतको मूल्यवृद्धिअघि मात्रै औसत खपतभन्दा करिब ८८ लाख लिटर बढी इन्धन बिक्री भएको र यसबाट निगमलाई १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै १७ चैत र २ वैशाखको मूल्य समायोजनअघि पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब देखाउँदै सरकारले आयल निगमको घाटा कम गर्न विभिन्न राहत उपाय अवलम्बन गरेको थियो। तर, मूल्य बढ्नुअघि ठूलो परिमाणमा इन्धन बिक्री भएको घटनाले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

Facebook Comments Box