नलिनचोक हेलिपोर्ट : विकासको नाममा भ्रष्टाचारको ‘हेलिप्याड’

राम शरण काफ्ले :                              भ्रष्टाचारका सामान्य कथाहरू देशको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा नियमित सुनिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू सतहमाथि यति स्पष्ट रूपमा उदांगिन्छन् कि त्यसले ‘सिस्टम’ भित्र गाडिएको रोगको वास्तविक तस्वीर देखाइदिन्छ। भक्तपुरको नलिनचोकमा निर्माण गरिएको हेलीपोर्ट पनि त्यस्तै एउटा नमूना बनेर प्रस्तुत भएको छ—जहाँ विकासको नाममा प्रक्रियाको हत्या, कानुनी मापदण्डको बेवास्ता, र राज्यको करोडौँ सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग क्रमशः उजागर हुँदै गएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले अब यो प्रकरणलाई कानुनी निर्णायक चरणतर्फ धकेलेको छ। आयोगका अनुसार नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिग्रस्त भएको स्पष्ट संकेत छ—त्यो पनि संरचना निर्माणको समयमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकपछि अर्को उल्लंघन गर्दै ।

कानुनले अनिवार्य गरेका आधारहरू—विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान, प्राविधिक प्रस्ताव, वातावरणीय अध्ययन, नक्सा–डिजाइन—सबैलाई सुरुबाटै पन्छाइयो।
विकासका सबैभन्दा आधारभूत ‘पहिलो ढुङ्गा’ हरू नै नराखी संरचना खडा गरिनु कुनै सामान्य ‘त्रुटि’ होइन, बरु नियोजित संरचनागत बेथितिको प्रमाण हो।

कन्सल्टेन्ट छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया सबैमा प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक मूल्यांकनलाई बायपास गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ। यसरी कानुनी ढोका–झ्याल बन्द गरेर अघि बढाइएको प्रोजेक्टले निम्त्याएको खर्च मनपरी तरिकाले बढ्नु स्वाभाविक नै थियो।

रोचक र दुःखद कुरा के छ भने—हेलिपोर्ट निर्माण भएपछि पनि उडान सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधारहरू बन्नै बाँकी।
इन्धन भण्डारण, आगो नियन्त्रण, आपतकालीन प्रणाली, पार्किङ एरिया, उडान मार्ग सुरक्षा—सबै अपुरै। विशेषज्ञहरूको भनाइमा यस्तो असुरक्षित संरचनामा व्यावसायिक उडान गर्नु ‘जोखिमपूर्ण’ मात्र होइन, गैरजिम्मेवार निर्णय ठहरिन्थ्यो।

त्यसैले पाइलटहरूले उडान संचालनमै अस्वीकार गरे।
हेलिपोर्ट बस्ती, विद्यालय र घरधनी क्षेत्रको खतरानजिक—यसले स्थानीयको सुरक्षा समेत प्रश्नमाथि राख्यो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दबाबमा थियो, हेलिकप्टरको संख्या बढ्दो थियो—यथार्थ समस्याहरू।
तर समाधानका नाममा सुरक्षालाई टेकेर काम अघि बढाइने हो भने त्यसले अर्को संकट जन्माउँछ।

२०७८ माघ १८ मा महानिर्देशक बनेका प्रदीप अधिकारीले अपूर्ण संरचना भए पनि सञ्चालनका लागि दबाब दिएको अख्तियारको आरोप छ।
विकासको चटारो कति जायज थियो? र त्यही चटारो किन यति महँगो पर्‍यो?

नलिनचोक हेलिपोर्ट सुरुमा ‘प्रगतिको संकेत’ जस्तो देखिए पनि आज ‘जवाफदेहिताको अभाव र निर्णयगत दुरुपयोग’ को प्रतिमूर्तिका रूपमा उभिएको छ।
विकास भनेको केवल संरचना उठाउनु होइन—त्यो संरचना कानूनसम्मत, सुरक्षित, पारदर्शी र सार्वजनिक हितअनुकूल हुनु आवश्यक छ।

यस प्रकरणले देखाएको छ—नेतृत्व स्तरमै निर्णय प्रक्रियाको उपेक्षा,ठेक्का–कन्सल्टेन्ट सञ्जालको अपारदर्शिता,नियमनकारी निकायहरूको कमजोरी,चेक–एण्ड–ब्यालेन्सको पूर्ण अभाव।

देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाहरू ‘व्यक्तिगत विवेक’ वा ‘आन्तरिक पहुँच’ को आधारमा सञ्चालन हुने हो भने हरेक वर्ष यस्तै ठूला–ठूला आर्थिक घोटाला निस्किरहनेछ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले अदालतलाई अब एउटा निर्णायक प्रश्न सोधेको छ—
“यो प्रोजेक्ट किन र कसरी कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर अघि बढाइयो?”यो प्रश्नको उत्तर केवल व्यक्तिहरूको दोष–निर्दोषमा सीमित हुँदैन।
यो उत्तरले नेपालको सार्वजनिक निर्माण प्रणाली, हवाई सुरक्षा मापदण्ड, प्रशासनिक विवेक, र विकासको मोडेल नै पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ।नलिनचोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचारको एउटा ‘केस स्टडी’ हो—जहाँ विकासलाई भ्रष्टाचारले कब्जा गर्दा देशले कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने नग्न उदाहरण देखिन्छ।
यो प्रकरण केवल छ जनामाथिको मुद्दा होइन—सिस्टममै घुसपैठ गरेको विकृतिको दर्पण हो।

अब अदालतले कानुनी निर्णय दिनेछ।तर यसको वास्तविक समाधान तब मात्रै सम्भव छ—जब सिङ्गो प्रणाली नै पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक अनुशासन र जवाफदेहिताको नियममा फर्किन्छ।देशलाई संरचना चाहिएको हो, तर कानुन र जनस्वार्थ माथि चढेर बनेका संरचनाहरू होइन।

 

Facebook Comments Box
आईजीपी दानबहादुर कार्कीको ‘सुनौलो १०० दिन’ : रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नेपाल प्रहरीको सशक्त आरम्भ
१ दिन अगाडि

2.1kViews 254 Shares Share on Facebook Share on Twitter नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले  नेपालको ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेको…

TOP
208 Shares