

अशक्त र महिलाका लागि तोकिएका सिट सुरक्षित नराखे कानुनी कारबाही; लामो दूरीका सवारीमा ४ घण्टा अगाडिसम्म आरक्षण कायम गर्न निर्देशन
सार्वजनिक सवारीमा आरक्षित सिट अनिवार्य, उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही
काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा आरक्षित सिटको व्यवस्था कडाइका साथ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका आरक्षित सिटहरू सुरक्षित नराख्ने सवारी धनी तथा यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
उक्त ऐनअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनमा अशक्त व्यक्तिका लागि कम्तीमा चार सिट र महिलाका लागि दुई सिट अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर पछिल्लो समय स्थानीयदेखि लामो दूरीसम्म सञ्चालन हुने सवारीहरूले यो व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएपछि विभागले कडाइ गरेको हो।
विशेषगरी लामो दूरीका सवारी साधनका हकमा प्रस्थान समयभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अगाडिसम्म आरक्षित सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि विभागले पुनः स्पष्ट पारेको छ।
विभागले सम्पूर्ण सवारी धनी तथा यातायात सेवा सञ्चालकहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै अटेर गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ।
समाज
थप सामाग्री-
अब धादिङका सेवाग्राहीको घरदैलोमा राहदानी पुर्याइने
-
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली: वर्तमान अवस्था, असमानता, चिकित्सकीय चुनौती
-
सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि देशभर विवरण संकलनमा सेना–प्रहरी सक्रिय, अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न
-
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान विस्तार हुँदै: काठमाडौंपछि बर्दियामा पनि डोजरको संकेत
-
नेकपा केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक सम्पन्न : १९ प्रस्ताव पारित गर्दै राजनीतिक धारणा सार्वजनिक
टिकटक प्रयोग गरी चरित्रहत्या गरेको आरोपमा तुल्सी अधिकारीविरुद्ध साइबर अपराध मुद्दा दायर
१३ घण्टा अगाडि
1.8kViews 286 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी एक पुरुष र उनको परिवारको…



