सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि देशभर विवरण संकलनमा सेना–प्रहरी सक्रिय, अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न

काठमाडौँ । काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्ने काम तीव्र बनेको छ । तर, यस प्रक्रियामा सेना र प्रहरी सक्रिय रूपमा अघि आएपछि अधिकार क्षेत्र र समन्वयबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सुकुमबासी समस्या समाधान, बस्ती व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी सामान्यतया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। तर पछिल्ला दिनमा बर्दिया, उदयपुर लगायतका जिल्लामा नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा विवरण माग गर्न थालेको देखिएको छ।

बाँकेको बज्रदल गणमार्फत बर्दियाका ८ स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ। पत्रमा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार सुकुमबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, उपत्यकामा नदी किनार अतिक्रमण हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सन्दर्भसमेत जोडिएको छ।

उदयपुरमा पनि पशुपति प्रसाद गणले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग यस्तै विवरण मागेको छ। यसले स्थानीय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर सुरक्षानिकायहरू आफैं सक्रिय भएको संकेत दिएको छ।

यता, सामाजिक सञ्जालमा भने यसबारे तीव्र आलोचना भइरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले अन्य संवेदनशील घटनामा निष्क्रिय देखिएको सेना अहिले सुकुमबासीको विवरण संकलनमा किन सक्रिय भयो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा उठेको एजेन्डाअनुसार रेकर्ड अद्यावधिकका लागि विवरण माग गरिएको स्पष्ट पारे। “स्थानीय तहको समन्वयमै रेकर्ड अपडेट गर्ने उद्देश्यले युनिटहरूले विवरण माग गरेका हुन्,” उनले भने।

तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने सेनालाई यस्तो विवरण माग्न कुनै औपचारिक निर्देशन नदिएको बताए। “हामीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विवरण सबै निकायसँग मागेका छौँ, तर सेनालाई विशेष रूपमा विवरण माग्न भनेका छैनौँ,” उनले स्पष्ट पारे।

प्रहरीतर्फ पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा स्थानीय प्रहरी चौकीले सुकुमबासीको विवरण मागेको पत्र सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले केन्द्रबाट यस्तो कुनै निर्णय नभएको र स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा विवरण मागिएको बताए।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१ अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ। आयोगका अनुसार देशभर करिब ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित र १ लाख ८० हजार २९३ सुकुमबासी रहेका छन्। साथै, करिब ९ लाख ३० हजार ७९० जना अव्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन्।

सुरक्षानिकायको सक्रियता, प्रशासनको असमञ्जस र सामाजिक प्रतिक्रिया—यी तीन पक्षबीच सुकुमबासी व्यवस्थापनको मुद्दा थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। अब प्रश्न उठेको छ—के यो समन्वित सरकारी अभियान हो, वा अधिकार क्षेत्रको सीमाना मिचिँदै गएको संकेत?

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउने अभ्यासबारे बहस, विकास र प्रशासनिक गतिलाई मुख्य कारणका रूपमा दाबी

• 

  लगातार वर्षाका कारण बीपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द

• 

  सुदूरपश्चिममा आपराधिक समूह सक्रिय नरहेको प्रहरी दाबी, भुइँतहमा भने त्रास कायम

• 

  अब धादिङका सेवाग्राहीको घरदैलोमा राहदानी पुर्‍याइने

• 

  नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली: वर्तमान अवस्था, असमानता, चिकित्सकीय चुनौती

सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि देशभर विवरण संकलनमा सेना–प्रहरी सक्रिय, अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न

४ घण्टा अगाडि

1.6kViews 182 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि देशका…

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान विस्तार हुँदै: काठमाडौंपछि बर्दियामा पनि डोजरको संकेत

४ घण्टा अगाडि

नेकपा केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक सम्पन्न : १९ प्रस्ताव पारित गर्दै राजनीतिक धारणा सार्वजनिक

१४ घण्टा अगाडि

टिकटक प्रयोग गरी चरित्रहत्या गरेको आरोपमा तुल्सी अधिकारीविरुद्ध साइबर अपराध मुद्दा दायर

१४ घण्टा अगाडि