संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउने अभ्यासबारे बहस, विकास र प्रशासनिक गतिलाई मुख्य कारणका रूपमा दाबी

काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। पछिल्ला चर्चामा बालेन शाहसँग जोडिएको भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसमा अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य देशको विकास र प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिनु रहेको दाबी गरिएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार, सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने अभ्यास गर्दै आएको छ।

अध्यादेशको पक्षमा राखिएका तर्कहरूमा मुख्य रूपमा निम्न विषय उल्लेख गरिन्छ—

१. काममा ढिलासुस्ती रोक्ने उद्देश्य:
संसद्बाट विधेयक पारित हुने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले जनताका तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश उपयोगी हुने दाबी गरिएको छ।

२. विकास परियोजनामा तीव्रता:
पुराना कानुनी जटिलताका कारण रोकिएका वा ढिलाइ भएका परियोजनालाई अघि बढाउन अध्यादेशले सहयोग गर्ने तर्क गरिन्छ।

३. संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गतको अधिकार:
अध्यादेशलाई संसद् छल्ने उपाय नभई संविधानले दिएको वैध अस्थायी अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसले सरकारलाई आपत्कालीन निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ।

४. आकस्मिक समस्या समाधान:
तत्काल कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिन अध्यादेश प्रभावकारी हुने पक्षधरहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, अध्यादेशको बारम्बार प्रयोगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। संसद् सक्रिय रहँदा नियमित विधायन प्रक्रिया नै प्राथमिक हुनुपर्ने मतसमेत राजनीतिक वृत्तमा उठ्ने गरेको छ।

Facebook Comments Box