रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा नाङ्गो हस्तक्षेप

काठमाडौ । नेपालको कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार, मानव अधिकारलाई चुनौती दिँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बिबाद समाधानका नाममा निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरुलाई बिना कसुर राजिनामा गर्न दवाव दिएको छ ।

हालै सम्पन्न गभर्निङ बोर्डको निर्णय भन्दै आईएफआरसीद्वारा प्रेषित पत्रमा उक्त आदेश दिइएको छ ।

नेपाल सरकारको अनुमति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैको सुरक्षा ब्यवस्थापन र सम्मानित उच्च अदालतका फैसलाहरुले २०८० साउन २ गते प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा निर्वाचित समितिलाई आधिकारिक मान्दा पनि  नेपालमा २ वटा रेडक्रस समिती देखाउँदै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ आईएफआरसीले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । जबकी समान्तर समिती भनिएको डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले उक्त समितिलाई प्रा. सुदर्शन नेपालको समिती समाहित गरि उनका तर्फबाट विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरु फिर्ता लिँदै मलेसियाका लागि नेपालको राजदूत भएर कार्य गर्दै छन् । आईएफआरले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा राजनीतिक भागबन्डा गरेको भन्ने आरोपित प्रा. सुदर्शन नेपाल, भुपतिलाल श्रेष्ठ, मनोज कुमार थापा, बिनोद बस्नेत र नारायण तिमल्सिना रेडक्रसको गतिविधिबाट अलग भइसकेका छन् । ५ जना उनिहरु बाहेक कोहि कसैमाथि आरोप नभएको अवस्थामा पनि राजिनामाका लागि आईएफआरसीले दवाब दिनुलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र नागरिकको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा हेरिएको छ ।

प्रा. सुदर्शन नेपालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समस्य समाधानका लागि अध्यक्ष पदबाट हट्दै बरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनी समस्य समाधानका लागि प्रयन्तरत रहेको बताउँछिन् । तर महिला अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको आईएफआरसी कार्यवाहक महिला अध्यक्षलाई हतोत्साहित एवं कारवाही गर्नका लागि विभिन्न तानाबाना बुन्दै छ ।

एक पुराना रेडक्रसकर्मिका अनुसार नेपाल रेडक्रसमा विवाद देखाउँदै बिपद सामग्रीको खरिद, आफ्ना मानिसको नियुक्ति, स्थानीय निकायसम्म सिधै आफ्नो पहुँच र नियन्त्रणमा राख्ने आईएफआरसीको नेपाल स्थित कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारी र सल्लाहकारहरुको उद्देश्य रहेको छ ।

यस विषयमा कार्यवहाक अध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीसँग बुझ्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘आईएफआरसीले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी जवरजस्ती स्टेपडाउन गर भनी दबाब दिइरहेको र विधान विपरित समय सीमा हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती राजीनामा दिन दबाब दिएको कारण काम गर्ने वातावरण नै नबनाई नभएको’ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ ।

Facebook Comments Box
TOP
410 Shares