प्रहरी–नेता सेटिङको छायाँमा नदी दोहन : सुशासनमाथि ठाडो चुनौती

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा भइरहेको अवैध बालुवा–गिट्टी उत्खनन केवल स्थानीय तहको कमजोरीको कथा होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्रको सम्भावित मिलेमतो, नियमनको असफलता र सुशासनप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो। जब प्राकृतिक स्रोतको दोहन खुला रूपमा भइरहँदा नियमनकारी निकाय मौन देखिन्छन्, त्यहाँ शंका स्वतः जन्मिन्छ—के यो लापरवाही मात्र हो, वा नियोजित संरक्षण?
स्थानीय बासिन्दाले उठाएका आरोपहरू हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। रातको अँध्यारोमा सञ्चालन हुने उत्खनन, प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि कारबाही नहुनु, र उत्खननस्थल नजिकै सुरक्षा उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि गतिविधि निर्बाध चलिरहनु—यी सबैले एउटा गम्भीर संरचनागत समस्यातर्फ संकेत गर्छन्। यदि राज्य संयन्त्रकै केही अंश यस्तो गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् भने, त्यो केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासमाथिको धोका पनि हो।
यसै सन्दर्भमा आशिका तामाङ ले दिएको कडा निर्देशन स्वागतयोग्य छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले उनले उठाएको आवाजले समस्या समाधानतर्फ पहलको संकेत दिन्छ। तर, नेपालमा विगतका अनुभवहरूले एउटा कठोर यथार्थ देखाएका छन्—निर्देशन र चेतावनीहरू धेरै आए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। त्यसैले, यो पटक पनि प्रश्न उही हो—के यो पहल व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ?
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले केवल तत्कालीन आर्थिक लाभ दिन्छ, तर यसको दीर्घकालीन असर विनाशकारी हुन्छ। नदीको धार परिवर्तन हुनु, खेत कटान बढ्नु, पुल–सडकमा क्षति पुग्नु र बाढीको जोखिम बढ्नु जस्ता समस्याले समग्र समुदायको अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्छ। यसले केवल वातावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा, नदीजन्य स्रोतको उत्खनन नियमनबाहिर हुनै सक्दैन। तर, कानुनको अस्तित्व र कार्यान्वयनबीचको खाडल नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। जब नियमहरू कागजमै सीमित हुन्छन् र व्यवहारमा ‘सेटिङ’ हावी हुन्छ, तब राज्य कमजोर देखिन्छ र गैरकानुनी समूहहरू बलिया बन्छन्।
अब आवश्यक छ—स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान। केवल साना मजदुर वा चालकलाई कारबाही गरेर समस्याको जड उखेलिँदैन। यदि ‘ठूला माछा’ संलग्न छन् भने उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथै, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको पारदर्शी समीक्षा अपरिहार्य छ।
अन्ततः, यो मुद्दा केवल धादिङ को एउटा गाउँको समस्या होइन; यो देशको सुशासन, कानुनी शासन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो। यदि आज नदी लुटिँदा राज्य मौन बस्छ भने भोलि यही मौनताले ठूला संकट निम्त्याउनेछ।
अब निर्णयको घडी आएको छ—कानुन बलियो बनाउने कि ‘सेटिङ’लाई निरन्तरता दिने?

Facebook Comments Box