डीएसपीको दादागिरी कि अनुशासन? प्रहरीभित्रको संकटको संकेत

ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरभित्र भएको भनिएको एक घटनाले फेरि प्रश्न उठाएको छ—प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्ने नाममा कस्तो व्यवहार स्वीकार्य हो? ढिलो आएको भन्दै एक वरिष्ठ हवल्दारमाथि कार्यालयभित्रै कुटपिटको प्रयास गरिएको आरोप केवल व्यक्तिगत आक्रोशको विषय मात्र होइन; यो संस्थागत संस्कार, नेतृत्व शैली र उत्तरदायित्वको गम्भीर प्रश्न हो।

प्रहरी जस्तो संवेदनशील र अर्धसैनिक प्रकृतिको संगठनमा अनुशासन अनिवार्य हुन्छ। तर अनुशासन कायम गर्ने नाममा हिंसात्मक व्यवहार अपनाउनु न त कानुनी रूपमा जायज ठहरिन्छ, न त पेशागत रूपमा स्वीकार्य हुन्छ। आदेश र नियन्त्रणको संस्कृति भए पनि त्यसको सीमा हुन्छ—त्यो सीमा कानुन, मानव अधिकार र पेशागत मर्यादाले निर्धारण गर्छ। यदि ती सीमाहरू उल्लंघन गरिन्छन् भने त्यो अनुशासन होइन, दादागिरीमा परिणत हुन्छ।

घटनासँग जोडिएका अधिकारीमाथि यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा रहँदा विवादास्पद व्यवहार गरेको आरोप लाग्दै आएको चर्चा छ। यदि एउटै प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरिन्छ भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत निगरानी र कारबाही संयन्त्रको विफलता पनि हो। यस्तो अवस्थामा प्रश्न केवल ‘को दोषी?’ भन्नेमा सीमित रहँदैन; ‘किन समयमै नियन्त्रण हुन सकेन?’ भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रहरी संगठनको बल यसको आन्तरिक अनुशासन र मनोबलमा निर्भर हुन्छ। जब मातहतका कर्मचारीले आफू असुरक्षित, अपमानित वा अन्यायमा परेको महसुस गर्छन्, त्यहाँबाट पेशागत दक्षता र सेवाको गुणस्तर स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। अझ गम्भीर कुरा—यस्ता घटनाले नागरिकको आँखामा प्रहरीप्रतिको विश्वास घटाउँछ। जसले आफ्नै संगठनभित्र सम्मान कायम राख्न सक्दैन, उसले समाजमा न्याय र सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्छ?

यसकारण, यो घटनालाई सामान्य विवादका रूपमा टार्ने गल्ती गर्न हुँदैन। निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनमार्फत सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोषी ठहरिएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ—पद वा पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। साथै, प्रहरी संगठनभित्र आचारसंहिता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र मानवअधिकारसम्बन्धी तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, प्रश्न केवल एउटा डीएसपीको व्यवहारको होइन; यो प्रहरी संगठन कस्तो बन्न चाहन्छ भन्ने दिशासँग सम्बन्धित छ। अनुशासित, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी संस्था बन्ने हो भने दादागिरीलाई कुनै पनि नाममा स्वीकार गर्ने ठाउँ रहँदैन। अब निर्णय सम्बन्धित निकायको हातमा छ—विश्वास जोगाउने कि गुमाउने।

Facebook Comments Box