अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन: बालेन सरकार विवादमा, रवि लामिछानेको पुरानो अभिव्यक्ति फेरि चर्चामा

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ।

संसद अधिवेशन स्थगित रहेको अवस्थामा मंगलबार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएपछि सरकारको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो। बहुमत हुँदाहुँदै संसदलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विभिन्न दल तथा विश्लेषकहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेको तीन वर्षअघिको अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको उक्त अभिव्यक्तिमा उनले तत्कालीन सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याउने कदमको कडा आलोचना गरेका थिए।

उनले लेखेका थिए, “अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।”

हालको परिस्थितिसँग उक्त अभिव्यक्तिको तुलना गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तीव्र प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। विगत र वर्तमानबीच देखिएको विरोधाभासलाई लिएर टिप्पणीको ओइरो लागेको छ।

संसदीय प्रणालीमा संसद सर्वोच्च विधायिकी निकाय मानिन्छ, जसप्रति सरकार उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा संवेदनशील कानुनी विषय अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, तत्कालीन आवश्यकता र संवैधानिक मर्यादाबीच सन्तुलन कायम नगरे राजनीतिक विवाद झन् चर्किने सम्भावना रहेको छ।

Facebook Comments Box