सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान विस्तार हुँदै: काठमाडौंपछि बर्दियामा पनि डोजरको संकेत

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान विस्तार हुँदै: काठमाडौंपछि बर्दियामा पनि डोजरको संकेत :
काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला त्यसको प्रभाव अब तराई जिल्लासम्म फैलिने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा उपत्यकामा सुरु गरिएको अभियानसँगै बर्दियामा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको खोजी तीव्र बनाइएको हो।

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहकै नेतृत्वमा नेपाली सेनाले बर्दियाका आठ स्थानीय तहलाई सुकुम्बासी बस्तीको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। गुलरिया, बारबर्दिया, बाँसगढी, ठाकुरबाबा, मधुवन, राजापुर नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकालाई लक्षित गर्दै इमामनगरस्थित बज्रदल गणले वैशाख १२ गते पत्र पठाएको हो। पत्रमा वैशाख १४ भित्रै बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु भएको समय, घरधुरी संख्या र सम्पर्क विवरण पठाउन भनिएको छ।

सेनाको एस–३ अपरेशन शाखाबाट सेनानी चोलेन्द्र कार्कीको हस्ताक्षरमा जारी पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बर्दियामा पनि अद्यावधिक तथ्यांक आवश्यक परेको जनाइएको छ। सरकारले देशभर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेत यसबाट देखिन्छ।

स्थानीय तहहरूले भने मागबमोजिमको विवरण पठाइसकेको जनाएका छन्। गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीका अनुसार कर्मचारीमार्फत विवरण पठाइसकिएको छ भने बढैयाताल गाउँपालिकाले पनि भूमि आयोगले तयार पारेको तथ्यांक नै सेनालाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ। बढैयातालमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी दलित बसोबासी, १,३१७ भूमिहीन र पाँच हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विवरण छ।

यता काठमाडौंमा बागमती र मनोहरा खोला किनारका बस्ती हटाउन सेनासहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदा प्रभावितहरूलाई उचित व्यवस्थापनबिनै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको विषयले आलोचना समेत बढाएको छ। अझ, विगतमा भएका ठूला प्रदर्शनका बेला निष्क्रिय देखिएको सेना अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सक्रिय देखिनुले यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

काठमाडौंबाट सुरु भएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियान अब देशव्यापी बन्ने संकेतसँगै बर्दियामा गरिएको तथ्यांक संकलनलाई आगामी डोजर अभियानको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ। अब सरकार व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना ल्याउँछ कि बल प्रयोगकै बाटो रोज्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

Facebook Comments Box