राजस्वको स्रोत यही छ,अर्थमन्त्रीज्यू यति गरिदिए मात्र पुग्छ

नेपालमा वि.सं. २०२२ सालमा सुनको मूल्य प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । तर, १५ दिनअघि त्यही सुन तोलाकै दुई लाख ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्यो । यसबीचमा न सुनको लम्बाई बढेको थियो न चौडाई । न त गुणस्तर वा मोटाई नै बढेको थियो । दुई लाख ५८ हजार पाँच सय पुगिसकेको सुन अहिले निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

बुधबार सुन तोलाको दुई लाख ३६ हजार तीन सयमा झर्यो । अहिले बजारमा भनिन्छ कि सुन १५ वर्षअघिकै मूल्यमा आउँछ । त्यतिबेला सुनको मूल्य तोलाको बढीमा ४०–४५ हजार रुपैयाँ थियो । सुनको मूल्य दुई लाख ५८ हजार नाघेको बेला व्यापारीहरु भन्थे, ‘सुनको मूल्य अब पाँच लाख पुग्छ ।’ व्यापारीको विश्वासमा परेर धेरैले सुन किने ।

आफूसँग भएको रकमसहित ऋण लिईलिई मानिसहरुले सुनमा लगानी गरे । तर, अहिले मूल्य घटेपछि सर्वसाधारण धमाधम सुन पसल पुगिरहेका छन् । सुन किन्नुपर्छ भनेर कोही व्यापारी पसल नै बन्द गरेर बसेका छन् भने कोही पसल खोलेपनि सुन किन्न मान्दैनन् । ‘हामीसँग पैसा छैन, अन्तै लगेर बेच्नुस्’ भन्छन् व्यापारीहरु ।

सुन पसलमा अत्यधिक भीडभाड देखिन्छ । एउटै पसलमा पाँच–दश मिनेटमै दर्जनौं सर्वसाधारण सुन बेच्न भन्दै आइपुग्छन् । हिजो सुनको मूल्य दुई लाख ५८ हजार पाँच सय पुग्दा मानिसहरुले आफूसँग भएको सबै रकम यसमै लगानी गरे । तर, उनीहरुले भ्याट बिल चाँहि लिएनन् । न व्यापारीले भ्याट बिल दिए न उनीहरुले मागे ।

सुन कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुदैँन । कोसँग कति सुन छ ? सरकारलाई नै थाहा छैन । घरजग्गा, गाडी, सेयरजसरी नामसारी वा खरिदबिक्री हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जाने व्यवस्था सुनमा लागू हुँदैन । अर्को कुरा, सुन बनाउने ज्याला छुट्टै छ । सुन बनाउँदा साढे २६ हजार रुपैयाँ ज्याला लिइन्छ । यसको पनि राज्यले केही पाउँदैन ।

त्यसैले, सुन कालोधन थुपार्ने माध्यम बन्दै गयो । सरकारी निकायले सुनतर्फ केही चासो नदिँदा मानिसहरुले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको, ठगेको पैसा सुनमा लगानी गरे । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई यसतर्फ चासो नै छैन । उनी घरजग्गा, गाडी र सेयरजसरी सुन पनि दर्ता गर्नुपर्ने तथा नामसारी र किनबेच गर्दा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैनन् ।

सुन राख्दा वा लगाउँदा कर लगाउनुपर्छ । किनकि सुन भनेकै हुनेखानेले लगाउने हो । उनीहरुबाट सरकारले राजस्व भराउनुपर्छ । यसो गरे राज्यको ढुकुटीमा खर्बौको फाइदा पुग्ने छ । अर्थमन्त्री खनाल किताबी ज्ञानका आधारमा अर्थविद् भए, उनीसँग व्यवहारिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ । बजार कसरी चलिरहेको छ ? कसले कसरी राजस्व छलिरहेको छ ? के गरेमा राजस्व उठ्छ ? भनेर उनलाई थाहै छैन । बैंक, जलविद्युत तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक सय प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर २४ सयमा बेचबिखन भइरहेको छ ।

एउटाले २४ सयमा बेच्छ, अर्कोले २४ सयमा किन्छ । तर, त्यही सेयर नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा एक सयको राजस्व आउँछ । यदि जति मूल्यमा सेयर बेचबिखन भएको छ, त्यतिकै राजस्व लिने हो भने राज्यलाई कति फाइदा होला ? दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पाँच लाखदेखि करोडौंमा किनबेच हुन्छन् ।

तर, यातायात कार्यालयमा नामसारी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा आठ सयदेखि बढीमा दुई हजार रुपैयाँ आउँछ । त्यो पनि गाडीको मोडेल र सिसिको आधारमा । यदि जति मूल्यमा त्यो गाडी किनबेच भएको हो, त्यतिकै राजस्व लिने हो भने ? सार्वजनिक यातायातलाई ६ महिना र निजी प्लेटका सवारी साधनलाई एक वर्षका निम्ति हरियो स्टिकर दिइन्छ ।

त्यसपछि सवारी प्रदूषण जाँचेर पुनः हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसबापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ३५ रुपैयाँ आउँछ भने कार्यालयका हाकिम, दलाली, लेखनदासको गोजीमा प्रतिगाडी धनीबाट तीन हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसो किन भन्नुपर्दा गाडी पुरानो भइसक्यो हुन्छ, प्रदूषण फेल । अनि यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी यसरी घुस दिएर हरियो स्टिकर ल्याउँछन् ।

त्यस्तै, जाँचपास, रुटपरमिट नवीकरणको पनि गाडी धनीहरु दलाली, लेखनदासलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन् । त्यसमा पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाँदा अरु रकम लेखनदास, दलालीको खल्तीमा जान्छ । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । जबकी यस अवधिमा सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा सयौं गुणाले बढेको छ ।

अहिले राजनीतिक दलका नेता होस् या सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, कानून व्यवसायी, आम सर्वसाधारण पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड सेयरिङमार्फत यात्र ा गर्छन् । यसरी यात्रा गर्दा उनीहरुले तिर्ने भाडा सरकारले तोकेको होइन, सम्बन्धित कम्पनीले आफूखुशी तोकेको हो । तर, जिम्मेवार पदमा रहेका, कानून बुझेकाहरु यसबारे सोधीखोजी गर्दैनन् ।

उनीहरु पैसा तिर्छन्, हिँड्छन् । तर, राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले गैरकानूनी रुपमा यात्रु बोकेर ठगिरहेकोतर्फ उनीहरु चासो देखाउँदैनन् । राइड सेयरिङमार्फत मोटरसाइकल, स्कुटर वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा यात्रु बोकेर एकै जनाले दिनमै पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक यातायातले ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, बिलबुक, रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्छ । र, वर्षेनी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।

यसबापत राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य थपघट गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिएमा यात्रुको उजुरी वा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमनमा त्यस्ता सवारी चालक, सहचालकलाई कारबाही गरिन्छ । तर, निजी प्लेटका सवारी साधनमा यस्तो केही पनि हुँदैन ।

किनकि कानूनले निजी प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोकेर कमाउनै निषेध गरेको छ । यातायात ऐन, २०४९ वा नियमावली, २०५४ मा सो व्यवस्था छ। तर, केही वर्षयता निजी प्लेटका गाडीहरुले यात्रु बोकेर धमाधम कमाइरहेका छन् । दिनमै उनीहरु हजारौं कमाउँछन्, महिनामा लाखौं । आफूखुशी यात्रुसँग भाडा असुल्छन् । तर, सरकार न निजी गाडीलाई यात्रु बोक्नमा रोक लगाउन सक्छ न तिनीहरुलाई कानूनकै दायरामा ल्याउन सक्छ ।

अहिले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट नौ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । जबकी त्यही नम्बर प्लेट नामसारी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ आउँछ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी तथा माइक्रो बस, बसहरुको दशकौंदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यदि सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ ।

सार्वजनिक यातायातले एक दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । एउटै गाडीमा २० लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व सरकारले पाउँदैन । यता, घरजग्गा किनबेच गर्दा पनि राजस्व छलिन्छ । एउटाले करोडौंमा घरजग्गा बेच्छ, अर्कोले किन्छ । अनि मालपोतमा नामसारी गर्न पुग्दा चाँहि सरकारी रेट वा १५ लाखमा किनबेच गरेको भनि ८५ लाखको राजस्व छल्ने ।

व्यापारीहरु व्यवसाय गर्छन् तर दतै गर्दैनन् । घरधनीहरु चर्को मूल्यमा घर भाडामा लगाउने तर घरबहाल कर नतिर्ने । एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा उठाउँछन्, घरधनीहरु । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । कानूनबमोजिम घरधनीले डेराबहालसँग उठाएको भाडाको दश प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, घरधनीहरु राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेला अनेकौं बहाना बनाएर छल्छन् ।अहिले ४१ लख सर्वसाधारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । लाखौं सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुले पेन्सन बुझ्छन् । यदि सरकारले उनीहरुको भत्ता र पेन्सनमा पनि राजस्व उठाउने हो कति फाइदा होला । विडम्बना, सरकारलाई राजस्व उठाउन चासो छैन, अनि व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म राजस्व छल्न व्यस्त छन् । अर्थमन्त्री खनाल असफल अर्थमन्त्री प्रमाणित भइसके । किताबी ज्ञानले मात्र केही हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।रुषा थापा

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

दानबहादुर कार्की : संक्रमणकालीन नेपालमा स्थायित्व, सुधार र जनविश्वासका प्रतीक

गौरी श्रीमान् तपाईंका सहयोगी कस्ता छन् ? थाहा छ तपाईँलाई ?

समाज

थप सामाग्री

• 

  दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

• 

  एआईजी दान कार्कीको प्रतिबद्धता : “जेनजीको चाहना सुशासन र विकास — प्रहरी पूरा गर्न तत्पर”

• 

  आज कार्तिक २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल

• 

  आफताव आलमको मृत्यु

• 

  प्रहरीको हतियार लुट्ने थप १ जना पक्राउ

आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले भने: कानून कार्यान्वयन गर्न भोकभोकै लडेको सिपाहीलाई बयानमा बोलाउने कुरा ठिक भएन, विध्वंस रोक्न बल प्रयोग गर्न नपाउने हो भने देशमा प्रहरी संरचना नराखे हुन्छ

२३ घण्टा अगाडि

1.5kViews 205 Shares Share on Facebook Share on Twitter नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा…

भदौ २३ को गोलीकाण्ड : ‘गोली चलाऊ’ आदेश आईजीपी खापुङबाटै आएको प्रमाणहरू बलियो बन्दै

१ दिन अगाडि

दार्चुलामा भूकम्पको धक्का

१ दिन अगाडि

एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत, रोकिएको बढुवा आज सार्वजनिक हुने सम्भावना

१ दिन अगाडि