१५ दिनमै तलब: सरकारको नयाँ प्रणाली सुरु, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले अब कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यो व्यवस्था बुधबारदेखि लागू भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदै उनले १५ दिनमै तलब दिने कार्य सुरु गरेका हुन्।

यससँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक तलबसमेत प्राप्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब वितरण गर्दा बजार चलायमान हुने र उपभोग तथा मागमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। “१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ। उपभोग र माग दुवै बढ्छ,” उनले भने। उनका अनुसार हाल संघीय निजामती कर्मचारीबाट सुरु गरिएको यो व्यवस्था क्रमशः अन्य सरकारी वेतनधारीमा पनि विस्तार गरिनेछ।

उनले छोटो समयमा प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवादसमेत दिए।

सो अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्राविधिक रूपमा प्रणाली तयार भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा पनि यो व्यवस्था विस्तार गरिने बताए। उनले वर्तमान प्रणालीमार्फत कर्मचारीले चाहेको समय—१५ दिन वा एक महिनामा—तलब भुक्तानी गर्न सकिने स्पष्ट पारे।

सरकारको यो कदमले कर्मचारीको नगद प्रवाह सहज बनाउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box