छानविन रिपोर्ट—दराजका लागि कि न्यायका लागि ?

‘जेन–जी’ प्रदर्शनका नाममा भएको उपद्रोसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकिएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा हेर्दा यो प्रक्रिया पूरा भएको देखिन्छ—घटना भयो, छानविन समिति बन्यो, समितिले काम गर्‍यो र अन्ततः प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुग्यो। तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—अब त्यसपछि के?
कतै यो प्रतिवेदन विरामीले आफ्नै रोगको एक्स–रे फिल्म हातमा लिएर डाक्टर बिना हेरेजस्तै त हुने होइन? एक्स–रे फिल्म आफ्नै शरीरको हुन्छ, आफ्नै पैसाले खिचिएको हुन्छ, र ल्याबले त्यो फिल्म विरामीलाई नै थमाइदिन्छ। तर चिकित्सकको विश्लेषण बिना त्यो फिल्म हेरेर विरामीले न रोगको सही अवस्था बुझ्न सक्छ, न उपचारको बाटो नै पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसैले एक्स–रेको वास्तविक अर्थ त डाक्टरको निर्णय र उपचार प्रक्रियामा मात्र देखिन्छ।
यही उदाहरण अहिलेको छानविन प्रतिवेदनमा पनि लागू हुन्छ। यदि प्रतिवेदन केवल औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै बुझाइएको हो भने त्यसले न त सत्यको उद्घाटन गर्छ, न त न्यायको मार्ग खोल्छ। प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नल्याइए, दोषीलाई कारबाही नगरिए र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहो¥यिने गरी सुधारका कदम नचालिए त्यसको अर्थ केवल कागजको थुप्रो मात्र हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरूको कमी छैन। २०४७ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको मल्लीक आयोग होस् वा २०६३ सालपछि बनेको रायमाझी आयोग—दुवैले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए। तर ती प्रतिवेदनहरू इतिहासका दस्तावेज त बने, न्यायका आधार भने बन्न सकेनन्। धेरैले विश्वास गर्ने गरेको यथार्थ यही हो कि ती प्रतिवेदनहरू अन्ततः सरकारी दराजमै थन्किए।
यही कारणले अहिलेको प्रतिवेदनबारे पनि नागरिकमा शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यदि उपद्रो मच्चाउन आदेश दिने, त्यसमा संलग्न हुने वा राज्यविरुद्धका गतिविधिमा भूमिका खेल्नेहरू नै राज्यसत्ताको निर्णायक स्थानमा पुग्ने अवस्था रहिरहन्छ भने छानविन प्रतिवेदनले न्यायको ढोका खोल्छ भन्ने विश्वास कसरी जगाउन सकिन्छ?
लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचनमा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कानुनी शासनमा निहित हुन्छ। छानविन समितिहरूको उद्देश्य पनि यही हो—सत्य पत्ता लगाउने, दोषी पहिचान गर्ने र न्याय सुनिश्चित गर्ने। यदि यो प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
आज आवश्यकता प्रतिवेदन बुझाउने होइन, त्यसको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने हो। अन्यथा इतिहास फेरि दोहोरिनेछ—नयाँ आयोग बन्नेछ, नयाँ प्रतिवेदन तयार हुनेछ, तर परिणाम उही पुरानै हुनेछ।
अन्ततः प्रश्न सत्ता र प्रतिवेदनको मात्र होइन, जनविश्वासको हो। यदि छानविन प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने कागजका थुप्रा मात्रै बन्ने हो भने नागरिकले व्यवस्था र न्याय प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने?
जय मतदाता।
जय जनता।
जय देश।

Facebook Comments Box