वन अतिक्रमण हटाउने नाममा टेम्पो भिरबाट खसालियो, वन कार्यालयको सफाइप्रति थप प्रश्न

धनगढी । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले वन क्षेत्रमा व्यवसाय गरेको भन्दै एक सर्वसाधारण महिलाको टेम्पो भिरबाट खसालिदिएपछि घटनाले व्यापक विवाद सिर्जना गरेको छ। घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय तहसम्म विरोध चर्किएको छ भने सम्बन्धित निकायमाथि कारबाहीको माग उठेको छ।

गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीले जीविकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो वन कर्मचारीले भिरबाट खसालिदिएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार गाईमारेडाँडास्थित सडकछेउमा राखिएको टेम्पोबाट सामान झारेर वन कर्मचारीले सवारी साधनलाई जबर्जस्ती भीरतर्फ धकेलेका थिए।

धामीले टेम्पो चालु अवस्थामै रहेको र आफूहरूले घर लैजान आग्रह गर्दा समेत वन कर्मचारीले नसुनेको बताएकी छन्। टेम्पो क्षतिग्रस्त भएपछि परिवारको दैनिक गुजारा नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

“सामान झार्नुभयो, गाडी हामी आफैँ घर लैजान्छौँ भनेका थियौँ, तर कसैले सुन्नुभएन,” धामीले गुनासो गरिन्।

धामी लामो समयदेखि सोही टेम्पोमार्फत गोदावरी–४ बासपानी क्षेत्रको जंगल आसपास सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन्। घटनापछि स्थानीयवासीले कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिब परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यममाथि क्षति पुर्‍याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

यता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा ४७ वटा अवैध संरचना हटाइएको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुरसहित २२ जना वन कर्मचारीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेम्पो जानाजान फालिएको नभई “दुर्घटनावश भिरबाट खसेको” दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अतिक्रमण हटाउने अभियान चलिरहेका बेला गुडाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेको टेम्पोलाई पन्छाउने क्रममा भिरालो भू–सतह र असन्तुलनका कारण उक्त कवाडी टेम्पोको अस्थिपञ्जर अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भिरबाट खस्न पुगेको हो।”

तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा पाँचदेखि सात जना वन कर्मचारीले टेम्पोलाई धकेल्दै भिरतर्फ लगेको दृश्य स्पष्ट देखिएको भन्दै वन कार्यालयको स्पष्टीकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीयवासी तथा अधिकारकर्मीहरूले घटनालाई दुर्घटना भन्दै ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको छ। छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म घटनाको वास्तविकता खुल्न बाँकी रहे पनि वन कर्मचारीको व्यवहार, कानुनी प्रक्रिया र राज्य निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत वन कार्यालयको कदमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। धेरैले वन अतिक्रमण नियन्त्रण आवश्यक भए पनि कानुन कार्यान्वयनका नाममा नागरिकको सम्पत्तिमाथि बलपूर्वक क्षति पुर्‍याउन नहुने बताएका छन्। अहिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।

Facebook Comments Box
काठमाडौं महानगरका १२८ स्थान डुबान जोखिममा, ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुन सक्ने
८ घण्टा अगाडि

1.3kViews 366 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १२८ वटा स्थान डुबानको जोखिममा रहेको भन्दै…

TOP
109 Shares