मधेसमा सुशासन र प्रहरी सुधारका लागि आईजीपी कार्की र डीआईजी थपलियाको सक्रिय नेतृत्व प्रशंसनीय

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द थपलियाले संगठनभित्र सुशासन, अनुशासन र व्यावसायिकता कायम गर्न खेलेको भूमिकाको विभिन्न तहबाट प्रशंसा हुन थालेको छ।

प्रहरी संगठनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ आईजीपी कार्कीले देशभर प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि बढाएका छन्। संगठनभित्र उठेका गुनासा तथा विवादका विषयमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउने नीतिमा उनी दृढ देखिएका छन्।

मधेस प्रदेशमा कार्यरत रहँदा डीआईजी थपलियाले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा प्रहरी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। सीमावर्ती जिल्लाहरूमा हुने विभिन्न अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न उनले मातहतका कार्यालयलाई नियमित निर्देशन तथा अनुगमन गरेको बताइन्छ।

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्न आवश्यक प्रशासनिक निर्णयहरू लिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी भएकाले सरुवा, स्पष्टीकरण तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने प्रयास पनि समय–समयमा हुने गरेका छन्। यस्ता विषयलाई लिएर व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्दै आउने आरोपहरू प्रमाणित नभएसम्म सत्य मान्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।

हालका दिनमा मधेस प्रदेशमा हुण्डी कारोबार, तस्करी तथा पत्रकारिताको आवरणमा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको भन्दै सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ। यस्ता समूहहरूबाट प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर नकारात्मक प्रचार हुने गरेको दाबी समेत सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले गरेका छन्।

आईजीपी कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले संगठनात्मक सुधार, प्रविधिको प्रयोग, अपराध अनुसन्धानको सुदृढीकरण तथा जनविश्वास अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै डीआईजी थपलियाले आफ्नो कार्यकालमा कानुन कार्यान्वयन र संगठनात्मक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि आरोप वा विवादको अन्तिम सत्य तथ्य आधिकारिक छानबिनबाट मात्र स्थापित हुने भएकाले प्रमाणबिनाका आरोपभन्दा संस्थागत सुधार र परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। आईजीपी कार्की र डीआईजी थपलियाले संगठनको हित, सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरिएको छ।

Facebook Comments Box
काठमाडौं महानगरका १२८ स्थान डुबान जोखिममा, ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुन सक्ने
८ घण्टा अगाडि

1.3kViews 366 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १२८ वटा स्थान डुबानको जोखिममा रहेको भन्दै…

TOP
Shares