संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त तथा सार्वजनिक बहसमा तीव्र आलोचना र आरोपको केन्द्र बन्न पुगेका छन् । विशेषगरी जेनजेड आन्दोलनसँग जोडिएका घटनालाई लिएर उनीमाथि विभिन्न ढंगले दोषारोपण गर्ने, नैतिक रूपमा कमजोर पार्ने तथा संगठनभित्रै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेका देखिन्छन् । तर कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा भावनात्मक निष्कर्षभन्दा तथ्य, परिस्थिति र नेतृत्वको समग्र भूमिकालाई आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

तत्कालीन अवस्थाको यथार्थ हेर्दा २३ भदौको घटनाका समयमा दानबहादुर कार्की प्रत्यक्ष कमाण्डमा थिएनन् भन्ने कुरा सुरक्षा स्रोतहरूले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । उनी २४ भदौमा मात्रै तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनमा अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा परिचालित भएका थिए । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, परिस्थिति भयावह बन्दै जाँदा जिम्मेवारी लिन धेरै अधिकारीहरू हिच्किचाइरहेका बेला उनले आदेशलाई चुनौती होइन, कर्तव्यका रूपमा स्वीकार गरे ।

त्यतिबेला देश आक्रोश, असन्तोष र अस्थिरताको चरम अवस्थामा थियो । आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा प्रहरी संरचना, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको थियो । यस्तो अवस्थामा “मार्ने वा मर्ने” मानसिकताबाट टाढा रहँदै संयमता अपनाउन निर्देशन दिनु कुनै कमजोर नेतृत्वको संकेत होइन, बरु नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने परिस्थितिलाई मानवीय ढंगले सम्हाल्ने प्रयास थियो । यदि त्यतिबेला प्रहरी संयमता गुमाएको भए, मानवीय क्षति झन् भयावह बन्न सक्थ्यो ।

आन्दोलनपछिको अवस्था नेपाल प्रहरीका लागि झन् चुनौतीपूर्ण थियो । संगठनभित्र निराशा, जवानहरूमा मनोबलको गिरावट तथा जनविश्वासमा कमी देखिएको थियो । यस्तै संकटपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका कार्कीले संगठनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, अनुशासन बलियो बनाउने तथा प्रहरीभित्र आत्मविश्वास फर्काउने प्रयास गरे । प्रहरी संगठनभित्र अहिले देखिएको तुलनात्मक एकता, समन्वय र मनोबल वृद्धिमा उनको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

विशेषगरी २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा आएको सुधारलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा देखिने हिंसा, मतदान स्थगन, पुनः मतदान र व्यापक झडपका घटनाहरू यसपटक न्यून रहे । सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वय, रणनीतिक परिचालन तथा अनुशासित सुरक्षा व्यवस्थापनले देशलाई तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन दिन सफल भयो । यसको श्रेय केवल राजनीतिक दल वा प्रशासनलाई मात्र नभई प्रहरी नेतृत्वलाई पनि जान्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलनका क्रममा भएका कमजोरी, बल प्रयोग वा मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । कसैले पनि कानूनभन्दा माथि उभिने छुट पाउनु हुँदैन । तर समग्र कमाण्ड संरचना, तत्कालीन परिस्थितिको जटिलता र त्यसपछिको सुधारात्मक भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण दोष एउटै व्यक्तिमाथि थोपर्न खोज्नु न्यायपूर्ण दृष्टिकोण होइन ।

देश संकटमा हुँदा जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेतृत्वलाई इतिहासले फरक ढंगले मूल्यांकन गर्छ । आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर पूर्वाग्रहयुक्त निष्कर्षले संस्थागत मनोबल कमजोर बनाउँछ । त्यसैले को मूल्यांकन भावनात्मक आवेगमा होइन, तथ्य, योगदान र समग्र नेतृत्व क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ ।

Facebook Comments Box