राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रहरी चलाउने अधिकार कसलाई ?

राज्य सञ्चालन विधि, कानुन र संस्थागत मर्यादाबाट चल्छ। तर पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। हिजो कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा आफूलाई प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि भन्दै नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भनिएको ओजस्वी थापाको भूमिकाले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ।
कुनै व्यक्तिले आफूलाई राज्यको प्रतिनिधि दाबी गर्दै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनु सामान्य विषय होइन। प्रहरी संगठन कानुन, नियम र आधिकारिक कमान्ड प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुन्छ। प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार स्पष्ट रूपमा राज्यका जिम्मेवार निकाय र तोकिएका पदाधिकारीसँग मात्र हुन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ– ओजस्वी थापा वास्तवमै प्रधानमन्त्री वा गृह मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् भने उनको पद, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र के हो ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयले यस विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। राज्यका निकायमा कसको कुन हैसियत छ भन्ने कुरा नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ। यदि उनी कुनै आधिकारिक जिम्मेवारीमा छैनन् भने, कुन आधारमा उनले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिन सके भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पहुँच, निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राज्यका सुरक्षा निकाय सञ्चालन हुन सक्दैनन्। प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थामाथि अनधिकृत हस्तक्षेपले संस्थाको मनोबल मात्र कमजोर बनाउँदैन, राज्यको विधिको शासनमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
आज एउटा व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयको नाम लिएर प्रहरीलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था आयो भने भोलि यस्ता प्रवृत्तिले गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले यो विषय कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र प्रशासनिक मर्यादासँग जोडिएको विषय हो।
गृह प्रशासनले यस घटनाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ओजस्वी थापाको वास्तविक हैसियत, अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। यदि उनी आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् भने त्यसको आधार देखाइनुपर्छ, होइन भने राज्यको नाम दुरुपयोग गरेर सुरक्षा निकायलाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको हो भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ।
राज्य व्यक्तिको पहुँचले होइन, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले चल्नुपर्छ। यही नै सुशासनको पहिलो सर्त हो।