सदनमा जुहारी खेल्नमै व्यस्त सांसदहरु, देश र जनताका मुद्दा ओझेलमा

हरेक जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि (सांसद) चुनिएका छन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता बुझ्छन्, पोशाक लगाउँछन्, गाडी चढ्छन् । सांसदको काम दुईवटा मात्र हो, पहिलो जनताको आवाज उठाउनु, दोस्रो देश र जनताको हितमा कानून बनाउनु । नेपालमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा छन् ।

राष्ट्रियसभामा ५९ जना, प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना र सात प्रदेशसभामा ५५० जना सांसद छन् । अहिले यी सांसदलाई सर्वसाधारण सोध्छन्–तपाईंहरु घरधनीको मात्र सांसद हो ? घरधनी होस् या डेराबहाल, शहरमा बस्ने होस् या गाउँमा बस्ने सबैको मतबाट चुनिएर उनीहरु सांसद बनेका हुन् । त्यसैले, सबै जनताको हितमा हुनेगरी उनीहरुले कानून बनाउनुपर्छ ।

विडम्बना, यहाँ त सांसदहरु धनीमानीका लागि मात्र देखिन्छन् । देशभर करोडौं सर्वसाधारढा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं मानिसहरु कोठा भाडामा बस्छन् । फ्ल्याट, सटर लिएर बस्ने वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पनि उत्तिकै छन् । घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटै कोठाको मासिक भाडा सात हजारदेखि २५ हजारसम्म असुल्छन् ।

एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि चार लाख र सटरको २५ हजारदेखि २१ लाखसम्ममा भाडा उठाइन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने गरिन्छ । घरधनीहरु यत्रो भाडा त असुल्छन् नै सँगै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पार्किङको मनलाग्दी पैसा उठाउँछन् । बत्तीको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा सरकारलाई बुझाउँछन्, डेराबहालसँग चाँहि युनिटकै १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

यतिमात्र होइन, पानी तानेको, आफ्नो मिटरसमेत डेराबहालमै मिटरमा जोडिदिन्छन् । पानी दिँदैनन् तर पैसा चाँहि महिनैपिच्छे पाँच सय दिन्छन् । फोहोरको राज्यलाई तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन्, डेराबहालसँग चाँहि कोठैपिच्छे साढे दुई सयदेखि तीन सयसम्म असुल्छन् । घरभित्रै सवारी पार्किङ गरेको पनि दुईदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । यस्तै, इन्टरनेटको पनि आफूखुशी शुल्क लिन्छन् ।

घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा त असुल्छन् नै सँगै डेराबहालसँग नराम्रो व्यवहार गर्छन् । उनीहरुलाई केही नभएको, अशिक्षितजसरी हेप्छन् । फेरि डेराबहालको कोठामा केही मिठो पाकेर खान आइपुग्छन् । घरधनीका कारण डेराबहालहरुले निकै दुःख र हेपाई खेप्नुपरेको छ, तैपनि उनीहरु विरोधमा बोल्न सक्दैनन् । किनकि बोल्यो कि पोल्योको अवस्था छ । घरधनीविरुद्ध केही बोल्नेबित्तिकै कोठाबाट निकालिदिइन्छ । सामानसमेत लिन दिइँदैन । शहरमा भन्नेबित्तिकै कोठा पाइँदैन, फेरि ससाना बच्चा हुन्छन् । उनीहरुलाई बोकेर राति कहाँ जानु । यसैले, घरधनीले जतिसुकै अन्याय, अत्याचार गरेपनि डेराबहाल सहेर बस्छन् ।

तर, सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने तिनै डेराबहालको मतबाट चुनिएका सांसदहरु उनीहरुका निम्ति बोल्दैनन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले सदनमा डेराबहालको हकका निम्ति आवाज उठाएको पाइँदैन । कुनै सांसदले घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दैनन् । सांसदहरुले डेराबहालको पीडा नदेखेका हुन् कि उनीहरु पनि घरधनी भएकोले चुपचाप बसेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ ।

नभए कुनै न कुनै सांसदले त डेराबहालको पीडा देख्नुपर्ने हो, उनीहरुका निम्ति आवाज उठाउनुपर्ने हो । हुन त अहिलेका सांसदहरु निकै घनीमानी छन् । सबैको घर छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको घरसँगै अर्पाटमेन्ट पनि छ । उनी पनि अर्पाटमेण्ट भाडामा लगाएर मासिक करोडौं कमाउनेमा पर्छन् । अनि के डेराबहालको पीडा बुझ्थे ! डेराबहालको पीडा बुझ्न त भाडामा बसेको हुनुपर्यो ।

घरधनीहरुको अत्याचार सहेको हुनुपर्छ । जो कहिले भाडामा बसेकै छैन, उसलाई के थाहा हुन्छ र डेराबहालका दुःख । घरधनीहरुले डेराबहाललाई मात्र लुटेका छैनन्, राज्यलाई समेत ठगिरहेका छन् । डेराबहालसँग मासिक चर्को भाडा असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई भने दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । कर तिर्नुपरेमा अनेकौं बहाना बनाउँछन् ।

घर खाली रहेको, आफन्त बसेकोजस्ता बहाना त बनाइन्छ नै सँगै आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायलाई समेत दर्ता हुन दिँदैनन् । किनकि व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नुपर्छ । सांसदको काम देश र जनताको हितमा कानून बनाउनु हो । तर, अहिलेका सांसदहरुलाई त देश र जनताबारे नै थाहा छैन ।

जनताको अवस्था के कस्तो छ ? कुन पीडाबाट जनता गुज्रिरहेका छन् ? देशको हालत के छ ? सांसदहरुलाई थाहा छ न उनीहरु बुझ्ने कोशिस नै गर्छन् । अहिलेका सांसदहरुलाई ठूल्ठूला कुरा गर्न र आरोपप्रत्यारोप लगाउन मात्र आउँछ । उनीहरु चिटिक्क परेर सदन पुग्छन्, हाजिर गर्छन् अनि घरतिर लाग्छन् । देश र जनताका मुद्दासँग उनीहरुलाई कुनै सरोकार छैन ।

नभए अहिलेसम्म घरभाडा निर्धारण गर्ने कानून बनाउन सांसदहरुले किन पहल गरेनन् ? किन सदनमा एक पटक पनि डेराबहालका निम्ति बोलिएको छैन ? डेराबहाल लुट्ने र कर छल्ने घरधनीमाथि किन कारबाहीको माग गरिँदैन ? सांसदहरुले चाहेमा जस्तो पनि कानून बनाउन सक्छन् । घरभाडा निर्धारणसम्बन्धी कानून बनेमामा जनतालाई मात्र फाइदा हुने छैन, राज्यलाई पनि लाभ हुनेछ ।

दुर्भाग्य, सांसदहरुलाई यसप्रति कुनै चासो छैन । सत्तापक्षका सांसदलाई पुराना दल वा विपक्षीको काण्ड कहाँबाट निकाल्ने चिन्ता छ त विपक्षी दलका सांसद सरकारको विरोध गर्नमै व्यस्त छन् । जनताका मुद्दासँग उनीहरुलाई मतलब छैन । यदि सांसदहरुलाई देश र जनताका मुद्दासँग चासो हुन्थ्यो भने उनीहरु जनताका दुःख बुझ्ने कोशिस गर्थे । तर, यहाँ त सांसदहरु मै हुँ भन्ठान्छन् । आफूजस्तो ठूलो अरु कोही छैन भन्ने विचार राख्छन् ।

जसका कारण जनताका मुद्दा त ओझेलमा परे नै सँगै दलाल, बिचौलिया, भूमाफिया, भ्रष्टाचारीहरुलाई लाभ पुगेको छ । देशभर लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति कब्जा भएको छ । सरकारले वि.सं. २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापी गरेको थियो । त्यतिबेला नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । सिंहदरबारकै जग्गासमेत व्यक्तिको कब्जामा छ । तर, अहिलेका सांसदहरुलाई यो कुरा थाहै छैन ।

थाहा नहुनु उनीहरुको गल्ती होइन, तर जानकारी लिन नखोज्नु उनीहरुको गल्ती हो । देशभर कति सरकारी, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, ताल, पोखरी, खोलानदी, राजपरिवारलगायको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ? कसरी गयो ? कहिले फिर्ता ल्याउने ? सांसदहरुले खोजतलास गर्न सरकारलाई दबाब दिँदैनन् । उनीहरुलाई कुन मुद्दा उठाउने ? कस्ता मुद्दा उठाएमा देश र जनताको हित हुन्छ ? थाहै छैन । यसरी देश र जनताका मुद्दामा सांसद पनि नबोल्ने, मिडियाले पनि नलेख्ने हो भने जनताले कसरी न्याय पाउँछन्, राज्यले कहाँबाट राजस्व पाउँछ ?

रुषा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box