सार्वजनिक र मालवाहक सवारीमा जीपीएस अनिवार्य गर्ने तयारी, उल्लंघन गरे १ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनमा जीपीएस (GPS) उपकरण अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही आर्थिक ऐन संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नयाँ व्यवस्था थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावअनुसार यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीका धनीले सञ्चालनमा रहेको जीपीएस उपकरणको सिरियल नम्बर सम्बन्धित विभागमा दर्ता गरी सवारीमा जडान गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्था बस, मिनीबस, ट्रक, लरी, कन्टेनर, ट्यांकर, पिकअप, भ्यान, ट्र्याक्टर, रेललगायत माल तथा यात्रु बोक्ने सबै सवारीसाधनमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले वेब–आधारित अनलाइन सवारी निगरानी प्रणालीमार्फत सवारीको विवरण तथा ढुवानीसम्बन्धी जानकारी अनुगमन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै, ढुवानीका क्रममा सम्बन्धित घोषणापत्र र आवश्यक कागजात साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था उल्लंघन गरे पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र पुनः उल्लंघन गरे प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन पारित भएपछि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी व्यवस्थापनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

Facebook Comments Box