दानबहादुर कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ, न्यायाधीश पौडेलको इजलासमा पेसी

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

कार्कीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलास नम्बर २ मा क्रमसंख्या ८ मा पेसी चढेको छ। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्यत्र पठाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित कार्कीले न्यायिक उपचारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कानुनविपरीत र आफू अन्यायमा परेको भन्दै कार्कीले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

रिट दर्ता भएपछि एक दिन होल्डमा राखिएको उक्त मुद्दा छठ पर्वको बिदाका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। करिब १३ दिनपछि आज सुनुवाइका लागि पेसी चढेको हो।

कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न लागेका न्यायाधीश पौडेल यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि संलग्न थिए। तत्कालीन सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट अन्यत्र जिम्मेवारीमा सारेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै शाक्यले दायर गरेको रिटमा पौडेलकै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश पौडेल न्याय सेवाबाट आफ्नो करियर सुरु गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश तथा विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।

कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै आईजीपीबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न र आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा कायम गर्न माग गरेका छन्। आजको सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा सरकारको निर्णयबारे थप सुनुवाइ अघि बढाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

Facebook Comments Box
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघ आन्दोलनमा, मंसिर ९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने
२२ घण्टा अगाडि

1.6kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको…

TOP
15 Shares