जनरक्षाको पूर्वविश्लेषण पुष्टि हुँदै, न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिए कार्कीको पुनर्बहालीको बाटो खुल्ने

दानबहादुर कार्कीको रिटमा भोलि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भोलि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब निर्णायक न्यायिक मोडमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि कार्कीले उक्त निर्णय बदर र आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

कार्कीले रिटमार्फत आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न, पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न तथा नयाँ आईजीपी केसीलाई उक्त पदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

यसअघि कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइ छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि सुनुवाइको नयाँ मिति पर्खिरहेका कार्की पक्षका लागि भोलिको पेशी महत्वपूर्ण बनेको छ।

जनरक्षा डटकमले गत आइतबार प्रकाशित समाचारमा कार्कीको रिट, अन्तरिम आदेशको सम्भावना र त्यसले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गरेको विश्लेषण अहिलेको घटनाक्रमसँग मेल खाँदै गएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखेमा भोलिकै सुनुवाइबाट कार्कीको पक्षमा आदेश आउन सक्छ। तर अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुनेर मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको अर्को मिति तोकिन सक्नेछ। त्यसको सम्भावित मिति मंसिर १० गते हुन सक्ने कानुनी वृत्तमा चर्चा छ।

कार्कीको रिटमा उठाइएको मुख्य कानुनी प्रश्न प्रहरी नियमावली, २०७१ अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, सरकारको पदमुक्त गर्ने अधिकार र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउँदा पर्याप्त कानुनी आधार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गरियो कि गरिएन भन्ने विषयमा अदालतको परीक्षण हुनेछ।

कार्की पक्षले आफूलाई पदमुक्त गर्नुअघि स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गरेको छ। सरकारले भने नेतृत्व परिवर्तनलाई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

भोलिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुनः परिवर्तन हुन सक्नेछ। त्यस्तो आदेश नआएमा हालका आईजीपी डा. केसीले आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तर निर्वाह गर्नेछन्। अदालतले तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व विवाद अझै केही दिन लम्बिनेछ।

यस घटनाक्रमले नेपाल प्रहरीभित्र समेत ठूलो चासो सिर्जना गरेको छ। नेतृत्व परिवर्तनपछि संगठनमा देखिएको अन्योल, अधिकृतहरूको मनोविज्ञान र कमान्ड कन्ट्रोलको विषयलाई अदालतको निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

अब भोलिको सुनुवाइले दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहालीको सम्भावना मात्रै होइन, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउन पाउने अधिकार र त्यसको कानुनी सीमासमेत स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

Facebook Comments Box
नेपाल प्रहरीमा एकैपटक ६ एआईजी पद रिक्त हुँदै, बढुवाका लागि दौडधुप सुरु
१ दिन अगाडि

1.1kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आगामी पुस ५ गतेदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)…

TOP
30 Shares