दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग

बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले मागे अन्तरिम आदेश, मनोज केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने जिकिर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार (मंसिर २ गते) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तिहार बिदाका कारण प्रभावित भएको सुनुवाइ प्रक्रिया छठ पर्वको बिदा थपिएपछि पुनः सरेको हो। सुरुमा कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि बुधबारका लागि पेसी निर्धारण गरिएको कार्कीका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।

गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका कार्कीले आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत नदिई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको जिकिर गरेका छन्।

रिट निवेदनमा केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नेलगायत सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

आफूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएको, आचरणमा समस्या देखिएको वा क्षमता तथा योग्यतासम्बन्धी कुनै आधार र आरोपसमेत प्रस्तुत नगरिएको कार्कीको दाबी छ।

अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइबाट आउने आदेशले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता र कार्कीको मागबारे थप स्पष्टता दिनेछ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares