
अदालतमा न्याय मागिरहेका कार्कीले कानुनमै नभएको पद स्वीकारेको भन्ने समाचारको खण्डन, सुनुवाइ प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रचार गरिएको हुनसक्ने आशंका
दानबहादुर कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको समाचारमै प्रश्न, राससको समाचार भ्रामक भएको कार्की निकट स्रोतको दाबी

अदालतमा न्याय मागिरहेका कार्कीले कानुनमै नभएको पद स्वीकारेको भन्ने समाचारको खण्डन, सुनुवाइ प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रचार गरिएको हुनसक्ने आशंका
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचारको सत्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारलाई धेरै सञ्चारमाध्यमले साभार गरेपछि कार्की निकट स्रोतले त्यसको खण्डन गरेको हो।
कार्कीले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको कार्की निकट स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनले अहिलेसम्म उक्त पदको नियुक्तिपत्र बुझेका छैनन् र आफ्नो कानुनी लडाइँ जारी रहेकाले त्यस्तो नियुक्ति स्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन।
राससले आइतबार प्रकाशित गरेको समाचारमा गत कात्तिक १८ गते नै कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको दाबी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई स्रोत मानेर प्रकाशित उक्त समाचारलाई आधार बनाउँदै अन्य सञ्चारमाध्यमले समेत कार्कीले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरिसकेको आशयका समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।
तर, कार्की निकट एक प्रहरी अधिकारीले उक्त समाचारलाई तथ्य बंग्याएर प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयको पत्र बुझाउनु र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको पत्र बुझ्नु दुई बिल्कुलै फरक विषय हुन्।
‘उहाँले आईजीपीबाट हटाइएको निर्णयको पत्र बुझ्नुभएको हो। त्यसमा चित्त नबुझेपछि न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ। त्यसैलाई तोडमरोड गरेर सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति स्वीकार गर्नुभयो भनेर समाचार लेख्नु गलत हो,’ ती अधिकारीले भने।
गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी पदबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताइएको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सरकारको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र कानुनविपरीत ठहर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका कार्कीले एकातिर आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयलाई चुनौती दिने र अर्कोतिर आफूलाई हटाएर दिइएको भनिएको नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभासी हुने स्रोतको भनाइ छ।
कार्की निकट स्रोतले राससमा गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै यस्तो समाचार कसरी प्रकाशित भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै सुविचारित रूपमा यस्तो समाचार सम्प्रेषण गराइएको हुनसक्ने आशंका पनि स्रोतले व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
यसैबीच, कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। तर, गृह मन्त्रालयको सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयका कारण अदालतको नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने भएपछि सुनुवाइ तत्कालका लागि अनिश्चित बनेको छ।
यही संवेदनशील समयमा कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनुलाई उनका निकटवर्तीहरूले संयोग मात्र मान्न नसकिने बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने वा सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रचार गरिएको हुनसक्ने उनीहरूको आशंका छ।
‘ऐन–कानुनविपरीत आफूलाई प्रहरी संगठनबाट हटाउने र कानुनमै नभएको पदमा सार्ने निर्णय स्वीकार्य छैन भन्दै न्यायको सर्वोच्च निकायमा पुगेको व्यक्तिले त्यही पदको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचार कसको स्वार्थमा प्रकाशित गरियो? दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग विषयलाई तोडमरोड गरेर कसले के हासिल गर्न खोजेको हो?’ अच्युतकृष्ण खरेलको यस्तै प्रकरणमा कानुनी लडाइँ लडेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रश्न गरेका छन्।
उनका अनुसार पदमुक्तिको निर्णयको पत्र बुझ्नु र नयाँ पदमा नियुक्ति स्वीकार गर्नु कानुनी तथा प्रक्रियागत रूपमा फरक विषय हुन्। त्यसैले नियुक्तिपत्र बुझेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
सरकारी समाचार संस्थाबाट प्रकाशित समाचारलाई अन्य सञ्चारमाध्यमले साभार गर्नु स्वाभाविक भए पनि समाचारको मूल तथ्य नै विवादित बनेपछि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमाथि आएको छ।
अदालतमा विचाराधीन आईजीपी विवादका बीच नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि अब प्रश्न कार्कीले कुन पत्र बुझे भन्नेमा मात्र सीमित छैन। गृह मन्त्रालयले राससलाई दिएको भनिएको सूचना के आधारमा तयार भयो, नियुक्तिपत्र जारी भएको हो भने त्यसको आधिकारिक अभिलेख कहाँ छ र समाचारमा उल्लेख गरिएको दाबीको आधार के हो भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
दानबहादुर कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको समाचारमै प्रश्न, राससको समाचार भ्रामक भएको कार्की निकट स्रोतको दाबी
-
जनकपुरधाम–अयोध्याबीच साप्ताहिक रेल सेवा सञ्चालन हुने, ६०४ किलोमिटरको दूरी रेलबाट जोडिँदै
-
इनमको मोबाइल कुमार बेनको हातमा कसरी पुग्यो ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि गम्भीर प्रश्न, अनुसन्धानमाथि नै आशंका !
-
छठ पर्वको मुख्य दिन आज, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै
-
आज कार्तिक २९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
आज कार्तिक २८ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
२ दिन अगाडि
1.6kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । आज २०८३ कात्तिक २८ गते शनिबार। ज्योतिषीय मान्यताअनुसार आजको…





