इनमको मोबाइल कुमार बेनको हातमा कसरी पुग्यो ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि गम्भीर प्रश्न, अनुसन्धानमाथि नै आशंका !

काठमाडौं ।महाबिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणले अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नाम जोडिनु र पक्राउ परेका इनमको मोबाइल फोन बेनको नियन्त्रणमा पुगेको विवरण सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। यसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतासम्म गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

इनम पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोन प्रहरीको नियन्त्रणमा सुरक्षित हुनुपर्ने थियो। किनकि मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, सम्पर्क विवरण, कल रेकर्ड तथा अन्य डिजिटल सामग्री कुनै पनि आपराधिक सञ्जालको अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्छन्। तर अनुसन्धानको दायरामा रहेको भनिएको त्यही मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको नियन्त्रणमा कसरी पुग्यो ? कसले दियो ? कुन कानुनी आधारमा दिइयो ? र प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने प्रमाण निजी नियन्त्रणमा राख्नुको औचित्य के थियो ?

यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

सबैभन्दा गम्भीर विषय त मोबाइलमा रहेका विवरण मेटाइएको र आफूअनुकूल सन्देश आदानप्रदान गरेर प्रमाण तयार पारिएको हुन सक्ने आरोपसमेत सार्वजनिक हुनु हो। सञ्चारमाध्यममा आएका केही तस्बिर तथा विवरणको स्रोतसमेत प्रहरी कार्यालय नभई ज्वागलस्थित बेन पक्ष हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यदि यी आरोपमा सत्यता छ भने यो केवल एउटा मोबाइल फोनको विवाद होइन, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र सम्भावित हस्तक्षेपको विषय हो।

इनम मात्रै पक्राउ गरेर पुग्छ ? बेनको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्दैन ?

इनम सापकोटा आफैँ बिचौलियाको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुन् वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिएका पात्र मात्र हुन् ? अहिलेको अनुसन्धानले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। उनीसँग राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक निकाय र न्यायिक वृत्तका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध रहेको भनिँदै आएको अवस्थामा उनको मोबाइलमा रहेका प्रमाणको महत्व झनै बढ्छ।

त्यसैले इनम र बेनबीचको सम्बन्ध के थियो भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। व्यक्तिगत चिनजान थियो कि व्यावसायिक सम्बन्ध ? कुनै सरकारी काममा सहजीकरण गरिएको थियो कि थिएन ? इनमको मोबाइल बेनको नियन्त्रणमा पुग्नुको वास्तविक कारण के थियो ? यी विषयको जवाफ अनुमान र मौनताले होइन, प्रमाण र अनुसन्धानले दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुनु कानुनभन्दा माथि रहने विशेषाधिकार होइन। प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकै आधारमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाणमाथि पहुँच राख्न वा त्यसको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न पाइँदैन। राज्यका निकायको अधिकार र जिम्मेवारी राजनीतिक निकटताका आधारमा निर्धारण हुन थाले भने कानुनी शासनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश पाएको भन्दैमा उनको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने होइनन्। बरु प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिको नाम विवादमा जोडिएपछि अनुसन्धान थप पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रमाणमुखी हुनुपर्ने हो। प्रश्न उठाउनेलाई राजनीतिक विरोधी देखाएर वा विषयलाई अन्यत्र मोडेर यो प्रकरणको वास्तविकता छोप्न मिल्दैन।

प्रहरी मौन किन ? बयान बाहिरियो कि प्रमाण नै कमजोर बनाइँदै छ ?

इनमको मोबाइल कसको जिम्मामा थियो ? कसले नियन्त्रणमा लियो ? प्रहरीलाई कहिले बुझाइयो ? मोबाइलमा रहेका डिजिटल विवरण सुरक्षित छन् कि छैनन् ? यी आधारभूत प्रश्नमा प्रहरीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

त्यसमाथि इनमको बयान भन्दै विभिन्न अडियो सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि ती अडियो अनुसन्धानका क्रममा रेकर्ड गरिएका बयान हुन् भने गोपनीयता कसरी भंग भयो ? बयानको विवरण बाहिर ल्याउने व्यक्ति वा निकाय को हो ? र यदि ती आधिकारिक बयान होइनन् भने तिनको स्रोत तथा विश्वसनीयता के हो ?

अनुसन्धानको संवेदनशील सामग्री कसरी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। प्रमाण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय नै मौन बस्नुले थप शंका जन्माउँछ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नामसमेत इनमसँगको सम्पर्कको विषयमा सार्वजनिक चर्चामा जोडिएपछि प्रहरी संगठनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका थियोे । तर कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको चर्चा मात्रले अपराधमा संलग्नता प्रमाणित गर्दैन। सम्पर्कको प्रकृति, उद्देश्य र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। पूर्वप्रहरी नेतृत्व होस् वा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, कसैलाई पनि अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्नु हुँदैन।

शक्तिशालीको नाम आउँदा अनुसन्धानको गति किन बदलिन्छ ?

इनम प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक तथा न्यायिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिँदै गएको छ। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद, गगन थापामाथि लगाइएका आरोप, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नलगायत विषयले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएका छन्।

तर अनुसन्धानको मूल केन्द्र इनमको कथित सञ्जाल, त्यसबाट लाभ लिने व्यक्ति र त्यसलाई संरक्षण गर्ने सम्भावित शक्तिकेन्द्र हुनुपर्छ। कसलाई पक्राउ गर्ने, कसको नाम बाहिर ल्याउने र कसको भूमिका ओझेलमा पार्ने भन्ने आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको देखिनु हुँदैन।

कानुन सबैका लागि समान हो भने अनुसन्धान पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सामान्य नागरिकसँग सम्बन्धित प्रमाण भेटिँदा तत्काल कारबाही हुने तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान सुस्त हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले राज्यको न्यायिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्छ।

बेनको भूमिका विवादमा तानिँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। मोबाइल फोन उनको नियन्त्रणमा पुगेको हो वा होइन ? पुगेको भए किन र कसरी ? त्यसमा रहेका विवरण सुरक्षित छन् कि छैनन् ? अनुसन्धानलाई सघाइएको हो वा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप भएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ दिनु राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी हो।

इनम प्रकरणलाई एउटा बिचौलियाको पक्राउमा सीमित गरेर टुंग्याउने प्रयास हुनु हुँदैन। उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, आर्थिक कारोबार, राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक सम्बन्ध र सम्भावित संरक्षणको सञ्जाल सबैको छानबिन हुनुपर्छ। आरोपित व्यक्ति जति नै शक्तिशाली भए पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।

अन्ततः अहिलेको मूल प्रश्न इनम पक्राउ परे कि परेनन् भन्ने मात्र होइन। उनी कसका लागि काम गर्थे ? उनको सञ्जालमा कोको जोडिएका थिए ? उनलाई कसले संरक्षण गरेको थियो ? पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मोबाइल कसको नियन्त्रणमा पुग्यो ? र त्यसमा रहेका प्रमाणको अवस्था के छ ?

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको नाम जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बस्ने कि स्पष्ट जवाफ दिने ? प्रहरी अनुसन्धानले राजनीतिक पहुँचभन्दा माथि उठेर सत्य बाहिर ल्याउने कि शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा पर्ने ?

इनम प्रकरणले अहिले राज्यका निकायसामु यही कठोर परीक्षा खडा गरेको छ। मोबाइल फोनको वास्तविकता सार्वजनिक नगरी, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी र जोडिएका सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी यो प्रकरणको विश्वसनीय निष्कर्ष निस्कन सक्दैन।

त्यसैले अब इनम मात्रै होइन, इनमसँग जोडिएका भनिएका शक्तिशाली पात्रहरूको भूमिका पनि प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। कानुनको शासन भाषणमा होइन, शक्तिशालीमाथि हुने निष्पक्ष अनुसन्धानमा देखिनुपर्छ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares