राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनबाट खुल्यो नक्कली नागरिकता प्रकरण, विराटनगरमा सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने गिरोह पक्राउ

विराटनगर । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन गरिएको आवेदनका क्रममा शंकास्पद नागरिकता भेटिएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले विराटनगरमा सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने संगठित गिरोहको पर्दाफास गरेको छ।

मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट सुरु भएको अनुसन्धानका क्रममा नक्कली नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, जन्म, विवाह तथा मृत्यु दर्ताका प्रमाणपत्रसमेत तयार पार्ने नेटवर्क सक्रिय रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सरकारी कागजात कीर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार सप्तरी स्थायी घर भई हाल विराटनगर महानगरपालिका–१४ बस्दै आएकी ३० वर्षीया मनिषाकुमारी कामत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेकी थिइन्। उनले पेस गरेको मनिषाकुमारी राजवंशीको नाममा जारी नागरिकताको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि परीक्षण गर्दा नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा उक्त नागरिकता विराटनगर–६ निवासी धनदेव राजवंशी र विराटनगर–११ निवासी अशोककुमार श्रेष्ठमार्फत प्राप्त भएको खुलेको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा विराटनगरको महेन्द्र चोकस्थित ‘न्यू डोली फोटो सर्भिसेज’मा प्रहरीले छापा मारेको थियो। त्यहाँबाट सरकारी कागजात कीर्ते गर्न प्रयोग गरिएको आशंका गरिएका उपकरण, छाप तथा विभिन्न प्रमाणपत्र बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले स्टुडियोबाट १२ थान विभिन्न व्यक्तिका नाममा जारी नेपाली नागरिकता, २ थान सवारी चालक अनुमति पत्र, १० थान खाली जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, खाली विवाह र मृत्यु दर्ताका प्रमाणपत्र, विभिन्न कागजात, कम्प्युटर सीपीयू, मोबाइल, रबर स्ट्याम्प तथा नगद बरामद गरेको जनाएको छ।

पक्राउ परेका धनदेव राजवंशी र अशोककुमार श्रेष्ठविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद डिजिटल सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षणपछि गिरोहको थप संलग्नता र गतिविधिबारे जानकारी खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटनाले नागरिकता तथा सरकारी अभिलेख प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिकता राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंकिङ, सम्पत्ति कारोबारलगायत महत्वपूर्ण सेवाको आधार भएकाले यसको दुरुपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै आर्थिक अपराधको जोखिम बढाउन सक्ने देखिन्छ।

Facebook Comments Box