
१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी हटाउनु नेतृत्व परिवर्तन होइन, कानुनी व्यवस्थामाथिको प्रहार हो
प्रहरी संगठन विधिको शासनले चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको सनकले ? दानबहादुर कार्की हटाउने निर्णयमा सात गम्भीर कानुनी प्रश्न

नेपाल प्रहरी कुनै प्रधानमन्त्रीको निजी संस्था होइन, न त प्रहरी महानिरीक्षकको पद सरकारको इच्छाअनुसार राख्ने र हटाउने खेलौना हो। यो राज्यको एउटा संवेदनशील सुरक्षा संगठन हो, जसको नेतृत्व, पदावधि, नियुक्ति र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था कानुनले निर्धारण गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र रिक्त पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर राज्य सञ्चालनको स्थापित विधि र कानुनी मूल्य–मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारले यसलाई जिम्मेवारी हेरफेरको सामान्य निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ला। तर निर्णयको अन्तर्य, त्यसको समय, प्रक्रिया र परिणाम हेर्दा यो सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्रै देखिँदैन। बरु, एउटा व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई त्यही पदमा पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको निर्णयको आभास हुन्छ। प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ– सरकारले कानुनअनुसार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो कि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा पुर्याउन कानुनी प्रक्रियालाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको हो?
दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा नियुक्त भएका थिए। प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष निर्धारण गरेको छ। उमेर र सेवा अवधिका आधारमा हुने अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था पनि कानुनमै स्पष्ट छ। कार्कीको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा २०८४ चैत १७ गतेसम्म सेवा अवधि बाँकी रहेको उनको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात्, उनी अनिवार्य अवकाशमा जान अझै करिब १८ महिना बाँकी थियो।
तर सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एउटा नयाँ पद सिर्जना गर्यो– प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार। त्यसपछि बहालवाला आईजीपी कार्कीलाई उक्त पदमा खटाउने र उनीबाट रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरियो।।यही निर्णयको वैधानिकतामाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पहिलो प्रश्न : चार वर्षको पदावधि कानुनमा लेख्नुको अर्थ के हो? प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ भने सरकारले बीचमै हटाउन पाउने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ? पदावधि पूरा हुनुअघि जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सकिने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, प्रक्रिया र औचित्य के हो? कानुनमा लेखिएको पदावधि सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा कमजोर हुन सक्दैन। अन्यथा नियमावलीमा पदावधि तोक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।
दोस्रो प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने कानुनी आधार के हो? कुन ऐन, नियम वा प्रशासनिक व्यवस्थाअन्तर्गत यस्तो पद सिर्जना गरियो? त्यस पदको कार्यक्षेत्र, अधिकार, जिम्मेवारी, सेवा सर्त र नियुक्तिको आधार के हो? प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने नाममा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो? सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
तेस्रो प्रश्न : प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको त होइन? कार्कीलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णयसँगै रिक्त हुने आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सँगसँगै हुनु संयोग मात्रै हो? यदि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारकै रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने त्यसका लागि प्रहरी नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के थियो? यसले सरकारको निर्णयको वास्तविक उद्देश्यबारे थप शंका जन्माएको छ।
चौथो प्रश्न : कानुनले संरक्षण गरेको पदबाट कुनै व्यक्तिलाई स्पष्ट आधार र औचित्यबिना अलग गर्न मिल्छ? प्रहरी महानिरीक्षक कुनै सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारी होइनन्। उनी सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च कमान्डर हुन्। उनको पदसँग संगठनको कमान्ड, संस्थागत निरन्तरता, प्रशासनिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको हुन्छ। यस्तो पदबाट हटाउँदा सरकारले कानुनी आधार र सार्वजनिक औचित्य प्रस्तुत गर्नैपर्छ। केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदैमा हरेक निर्णय स्वतः कानुनसम्मत हुँदैन।
पाँचौँ प्रश्न: कार्कीसँग सामान्य जानकारीसमेत नदिई जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु कस्तो प्रशासनिक संस्कार हो? राज्यका सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई आफूलाई हटाइएको जानकारीसमेत नदिई निर्णय सार्वजनिक गर्नु सामान्य प्रशासनिक मर्यादासँग मेल खान्छ? जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दा कम्तीमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी दिने, निर्णयको आधार स्पष्ट गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व सरकारको होइन?
छैटौँ प्रश्न: प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई सरकारले चाहेको अर्को जिम्मेवारीमा सार्न मिल्छ? प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी महानिरीक्षकलाई संगठनको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुखका रूपमा स्थापित गरेका छन्। यस्तो पदको विशिष्ट जिम्मेवारी र कानुनी हैसियतलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को जिम्मेवारीमा खटाउन मिल्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी प्रावधान सरकारले देखाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा पदको नाम र तह मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएको कानुनी अधिकार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सातौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न : नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक स्वयं प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा हुँदैनन् र? मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन र प्रहरी परिचालनको सर्वोच्च जिम्मेवारी आईजीपीकै हो। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिने र आवश्यक सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि प्रहरी नेतृत्वकै दायराभित्र पर्छ। त्यसो भए प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्राप्त हुने सुरक्षा सल्लाहभन्दा अलग्गै विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद किन आवश्यक पर्यो? त्यो पद सिर्जना गर्नुको वास्तविक आवश्यकता र कानुनी औचित्य के हो?
सरकारले यी सात प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा जिम्मेवारी हेरफेर भएको सामान्य तर्क दिएर उम्किन खोज्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुनेछ। सरकारसँग अधिकार छ भन्दैमा त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। मन्त्रिपरिषद् सर्वशक्तिमान निकाय होइन। उसले गर्ने प्रत्येक निर्णय संविधान, ऐन, नियम र स्थापित प्रशासनिक सिद्धान्तको अधीनमा रहनुपर्छ।
अझ गम्भीर कुरा, प्रहरी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले एउटा व्यक्तिको पद मात्रै प्रभावित गर्दैन, सिंगो संगठनको मनोबल र व्यावसायिक निष्पक्षतामाथि असर पार्छ। आज एउटा आईजीपीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउन सकिन्छ भने भोलि कुनै पनि प्रहरी अधिकारीलाई राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने नजिर स्थापित हुन सक्छ। प्रहरी संगठन सरकारको आदेश पालना गर्ने निकाय हो, तर त्यो आदेश कानुनसम्मत हुनुपर्छ। प्रहरीको बफादारी संविधान र कानुनप्रति हो, कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वप्रति होइन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको कुरा गर्ने हो भने प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। आफूलाई मन परेको निर्णय गर्दा कानुनको व्याख्या एउटा र अरूको पालोमा अर्को हुन सक्दैन। परिवर्तनको नारा दिएर कानुनी व्यवस्था कमजोर पार्न पाइँदैन। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा पनि यही हो– उसले आफूभन्दा फरक मत राख्ने वा आफूले नचाहेको व्यक्तिलाई पनि कानुनले दिएको अधिकारको सम्मान गर्छ कि गर्दैन?
दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदनले अहिले सरकारको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको कठघरामा पुर्याएको छ। यो मुद्दा केवल एउटा प्रहरी महानिरीक्षकको पद जोगाउने वा गुमाउने विषयमा सीमित छैन। यो प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता, कानुनी पदावधिको संरक्षण, प्रशासनिक निष्पक्षता र राज्यको कार्यकारी अधिकारको सीमासँग जोडिएको विषय हो।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निष्पक्ष र गम्भीर न्यायिक परीक्षण गर्न आवश्यक छ। यदि सरकारले गरेको निर्णय कानुनविपरीत ठहरिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ। र यदि निर्णय कानुनसम्मत हो भने त्यसको स्पष्ट आधार अदालतमा मात्र होइन, जनतासामु पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न दानबहादुर कार्की सही कि डा. मनोजकुमार केसी सही भन्ने होइन। प्रश्न प्रधानमन्त्रीले कानुनभन्दा माथि रहेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सी प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाको भरमा चल्ने हो भने चार वर्षको पदावधि लेखिएको प्रहरी नियमावलीको औचित्य के रहन्छ?
सरकारले याद राखोस्– सत्ता अस्थायी हो, पद अस्थायी हो, तर कानुन स्थायी सिद्धान्त हो। आज दानबहादुर कार्कीमाथि प्रयोग गरिएको निर्णयको नजिर भोलि यही सरकारका अन्य निकटस्थ अधिकारीमाथि पनि लागू हुन सक्छ। त्यसैले यो विषय कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थभन्दा माथि उठेर हेरिनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाइयोस्। प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार सार्ने–हटाउने चलन बसालियो भने त्यसले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक होइन, राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ। सरकारको वास्तविक शक्ति आफूले चाहेको व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनुमा होइन, आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिको हकमा समेत कानुनको सम्मान गर्न सक्नुमा देखिन्छ।
अब सरकारले जवाफ दिनैपर्छ– नेपाल प्रहरी कानुनअनुसार चल्ने संगठन हो कि प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार चल्ने निजी संयन्त्र?
जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
प्रहरी संगठन विधिको शासनले चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको सनकले ? दानबहादुर कार्की हटाउने निर्णयमा सात गम्भीर कानुनी प्रश्न
-
१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका दानबहादुर कार्कीको सरकारमाथि कानुनी प्रहार, निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर
-
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघ आन्दोलनमा, मंसिर ९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने
-
दानबहादुर कार्कीको रिटमा भोलि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना
-
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग
प्रहरीमा दुई धार : कार्कीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, केसीको कमान्ड स्वीकार्नैसकस
१५ घण्टा अगाडि
2.9kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा गरेको…





