विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरेर आईजीपीबाट हटाउनु गैरकानुनी, मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने पूर्वनियोजित उद्देश्यले आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको कार्कीको दाबी

१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका दानबहादुर कार्कीको सरकारमाथि कानुनी प्रहार, निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी आधारसहित गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरी नियमावलीले स्पष्ट रूपमा पदावधि र अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको अवस्थामा बीचैमा आफूलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी रहेको उनको जिकिर छ।

कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको निर्णयले स्थापित कानुनी विधि, मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट अलग गराउन प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको र त्यसको आवरणमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गरेको उनको दाबी छ।

कार्की २०८२ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार कात्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा नियुक्त भएका थिए। प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ले महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ। उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ।

कार्कीका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा उनको अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०८४ चैत १७ गते हो। त्यसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न अझै करिब एक वर्ष छ महिना बाँकी थियो। तर सरकारले बीचैमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दै उनलाई पदबाट अलग गराएको छ।

२०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कार्कीलाई उक्त पदमा खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

तर कार्कीले सरकारको यो निर्णयलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। उनको रिटमा सरकारले विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्नुको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ। के कारणले यस्तो पद आवश्यक पर्‍यो र प्रहरी महानिरीक्षकलाई उक्त पदमा खटाउनुपर्ने बाध्यता के थियो भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको उनको दाबी छ।

रिटमा उठाइएको अर्को गम्भीर प्रश्न सरकारको निर्णयको वास्तविक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। कार्कीलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउनुको मुख्य उद्देश्य नै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु रहेको उनको जिकिर छ। अर्थात्, एउटा नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराइएको उनको दाबी छ।

कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुअघि आफूसँग कुनै सहमति नलिइएको मात्र होइन, सामान्य जानकारीसमेत नदिई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पद संगठनको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुखको पद हो। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको परिचालन, रेखदेख र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आईजीपीकै हुन्छ।

कार्कीको तर्कअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक आफैँ सरकारको सुरक्षा संयन्त्रको प्रमुख अधिकारी भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सल्लाह र परामर्श दिने जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा सोही पदसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छुट्टै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर बहालवाला आईजीपीलाई त्यहाँ खटाउनुको औचित्यमाथि नै उनले प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी, कानुनले पदावधि र अवकाशका स्पष्ट आधार तोकेको अवस्थामा ती व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को जिम्मेवारीमा सार्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न अब न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ।

सरकारले यसलाई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरे पनि कार्कीले भने निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र वास्तविक उद्देश्य तीनवटै पक्षमाथि चुनौती दिएका छन्।

यस मुद्दाको न्यायिक निरूपणले केवल दानबहादुर कार्कीको पदमा पुनर्बहालीको विषय मात्र टुंग्याउने छैन, प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारको अधिकारको सीमा, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिको कानुनी सुरक्षा र कार्यकारी हस्तक्षेपको वैधानिकताबारे समेत महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्नेछ।

Facebook Comments Box
प्रहरीमा दुई धार : कार्कीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, केसीको कमान्ड स्वीकार्नैसकस
१५ घण्टा अगाडि

2.9kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा गरेको…

TOP
15 Shares