
बालेन सरकारको हठात् नेतृत्व परिवर्तनले संगठनभित्र असन्तुष्टि, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा कार्कीको पुनरागमनको प्रतीक्षा
प्रहरीमा दुई धार : कार्कीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, केसीको कमान्ड स्वीकार्नैसकस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा गरेको आकस्मिक परिवर्तनको असर अब प्रहरी संगठनको आन्तरिक संरचनामै देखिन थालेको छ। करिब एक वर्षदेखि प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको टिमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय अघि बढाएको भन्ने विषयले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीजस्तो अनुशासित, आदेश र कमान्डमा चल्ने संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसको वैधानिकता, प्रक्रिया र संस्थागत स्वीकार्यता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको विवादले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
प्रहरीभित्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा निवर्तमान आईजीपी कार्कीको नेतृत्वमा काम गरेका अधिकृत र उनले जिम्मेवारी दिएका अधिकारीहरू नयाँ नेतृत्वसँग तत्कालै सहज हुन नसकेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका केही अधिकारी भने केसीको नियुक्तिलाई अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन्। यसले प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनसँगै दुई फरक मनस्थिति विकसित भएको संकेत गरेको छ।
कार्कीको कार्यकाल र संगठनभित्रको स्वीकार्यता
कार्कीले प्रहरी नेतृत्व सम्हालेको अवधिमा संगठनका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका थिए। उनले महत्वपूर्ण कार्यालय र जिल्लाको नेतृत्वमा पठाएका अधिकृतहरू अहिले नयाँ नेतृत्वप्रति कस्तो व्यवहार देखाउँछन् भन्ने विषयले पनि संगठनको आन्तरिक अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै हेर्ने हो भने पनि कार्कीको दसैँ शुभकामना सन्देश सामाजिक सञ्जालमा तीन हजारभन्दा बढीले साझा गरेका थिए भने केसीको तिहार शुभकामना सन्देश करिब आठ सयले मात्रै साझा गरेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सन्देश साझा गर्नु मात्रै संगठनभित्रको समर्थन मापन गर्ने आधिकारिक आधार होइन। तर विगतको तुलनामा देखिएको यो अन्तरलाई प्रहरी अधिकृतहरूको मनोविज्ञान र नेतृत्व परिवर्तनपछिको अवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
विशेषगरी प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि जिल्ला तहसम्मका अधिकृतहरू नयाँ नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। नेतृत्व परिवर्तनपछि संगठनमा देखिएको मौनता र असहजतालाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्रै बुझ्न सकिने अवस्था छैन।
कार्कीको पुनर्बहालीको आधार अदालतको हातमा
कार्कीले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर मौन बस्नुको सट्टा कानुनी उपचार खोजेका छन्। आफूलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि कुनै स्पष्ट कानुनी आधार र स्पष्टीकरणको अवसरबिना हटाइएको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न, आफूलाई पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
कार्कीको कानुनी दाबीको महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अन्तर्गत आईजीपीको पदावधि र सरकारको पदमुक्त गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित छ। सरकारले कार्यकाल पूरा हुनुअघि प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा कुन कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न अब न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत उठाएका छन्। कुनै व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्दा पर्याप्त आधार र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। स्पष्टीकरणको अवसर नदिई पदबाट हटाइएको उनको जिकिर अदालतमा परीक्षण हुन बाँकी छ।
यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको पदमुक्तिसम्बन्धी विवाद र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको प्रकरणलाई समेत कार्की पक्षले कानुनी आधारका रूपमा अघि सारेको छ। ती घटनाका नजिरले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कार्यकालअघि हटाउँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिट दर्ता गरिसकेको छ। अब अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, सरकारसँग कारण माग्ने वा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनेमध्ये कुन प्रक्रिया अपनाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा कार्कीको पुनर्बहालीको बाटो खुल्न सक्छ। तर आदेश नआएसम्म केसीले प्रहरी प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहने कानुनी अवस्था कायम रहन्छ।
केसीलाई सरकारको साथ, संगठनको मन जित्न चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहको समर्थनमा आईजीपी बनेका डा. केसीले अहिले संगठनभित्र आफ्नो कमान्ड स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर प्रहरी संगठनमा राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयबाट पद प्राप्त गर्नु एउटा पक्ष हो भने मातहतका अधिकृतहरूको विश्वास र संस्थागत स्वीकार्यता हासिल गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
आईजीपीको आदेश कार्यान्वयन हुनु मात्रै कमान्ड कन्ट्रोलको पूर्णता होइन। संगठनका अधिकृतहरूमा नेतृत्वप्रति विश्वास, निर्णयको वैधानिकताप्रतिको भरोसा र एउटै आदेश शृंखलामा काम गर्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।
अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण प्रहरी अधिकृतहरू पनि अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ। प्रहरी मुख्यालयका एक डीआईजीले नेतृत्व परिवर्तनप्रति संगठनभित्र विमति रहेको र अदालतको निर्णय पर्खिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थाले प्रहरी अधिकृतहरूको काम गर्ने उत्साहसमेत प्रभावित भएको छ। उनले विगतका नजिर हेर्दा कार्की पुनः जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने आफ्नो बुझाइसमेत व्यक्त गरेका छन्।
प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने कि संस्थागत मर्यादा जोगाउने?
नेपाल प्रहरी कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत संगठन होइन। यो राज्यको नागरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको संवेदनशील संस्था हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारको अधिकारसँगै कानुनी मर्यादा, संस्थागत स्थिरता र संगठनको मनोबललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
कार्कीलाई हटाएर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयले अहिले प्रहरी संगठनमा जुन मनोवैज्ञानिक विभाजनको अवस्था सिर्जना गरेको छ, त्यसको असर अपराध नियन्त्रणदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्म पर्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक हो। प्रहरीभित्र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म कायम रहेमा आदेश कार्यान्वयन, जिम्मेवारी निर्वाह र संस्थागत समन्वयमा समेत असर पर्न सक्छ।
कार्कीको पक्षले उठाएको कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी अब सर्वोच्च अदालतको हो। सरकारले आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भने कार्कीले पनि आफ्नो दाबीलाई कानुनी आधारबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
अहिलेको मूल प्रश्न दानबहादुर कार्की वा मनोज केसीमध्ये को कसलाई मन पर्छ भन्ने होइन। प्रश्न हो—प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया कानुनअनुसार भयो कि भएन? राज्यका सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन व्यक्तिगत वा राजनीतिक इच्छाले निर्धारण गर्ने हो कि विधि र संस्थागत मर्यादाले?
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कार्कीको व्यक्तिगत भविष्य मात्रै निर्धारण गर्ने छैन, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी भावी अभ्यासका लागि समेत महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ। त्यसैले प्रहरी संगठनका अधिकृतदेखि आम नागरिकसम्म अहिले अदालतको निर्णयलाई चासोका साथ पर्खिरहेका छन्।
जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग
-
प्रहरीमा दुई धार : कार्कीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, केसीको कमान्ड स्वीकार्नैसकस
-
आज मंसिर १ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
-
नेपाल प्रहरीमा एकैपटक ६ एआईजी पद रिक्त हुँदै, बढुवाका लागि दौडधुप सुरु
-
मुगुमा हाइलक्स गाडी ६०० मिटर तल खस्यो, तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते
नियुक्तिपत्र नबुझेका दानबहादुरबारे राससकै समाचारमाथि प्रश्न, सरकारकै सूचनाले गरायो मिडिया ट्रायलको आशंका
१ दिन अगाडि
1.6kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा…





