नियुक्तिपत्र नबुझेका दानबहादुरबारे राससकै समाचारमाथि प्रश्न, सरकारकै सूचनाले गरायो मिडिया ट्रायलको आशंका

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको पत्र नबुझेको स्पष्ट पारेपछि सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट प्रकाशित समाचारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछ र प्रतिक्रिया नै नलिई नियुक्तिपत्र बुझिसकेको दाबी गर्दै समाचार सार्वजनिक गरिनुले सरकारी सूचनाको स्रोत, सत्यता र पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

राससले आइतबार कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्तिको पत्र बुझेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सरकारी समाचार संस्थाबाट प्रकाशित उक्त समाचारलाई आधार बनाएर अधिकांश सञ्चारमाध्यमले पनि त्यसलाई पुनःप्रकाशन तथा प्रसारण गरे। तर समाचार सार्वजनिक भएको केही समयमै कार्कीले त्यसको खण्डन गर्दै आफूले कुनै पनि सल्लाहकार पदको नियुक्तिपत्र नबुझेको स्पष्ट पारे।

कार्कीले आफू अदालतको निर्णय स्वीकार गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै समाचारमा आएजस्तो कुनै पनि सल्लाहकार पदको नियुक्तिपत्र नबुझेको बताएका छन्। आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको उनको भनाइ छ।

‘म अदालतको निर्णय मान्छु। समाचारमा आएजस्तो कुनै पनि सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको छैन। म अन्यायमा परेको छु, न्यायका लागि अदालतसँग अपिल गरेको छु,’ कार्कीले भनेका छन्।

आफ्नो धारणा नै नबुझी समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित गरिएकोप्रति उनले सञ्चारमाध्यमसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। पत्रकारिताको न्यूनतम व्यावसायिक धर्म सम्बन्धित पक्षसँग सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया लिनु भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो विषयमा समाचार बनाउँदा कम्तीमा एकपटक सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।

यस घटनालाई थप विवादित बनाउने अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सल्लाहकारहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा नियुक्तिसम्बन्धी विवरण हो। सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा कार्कीको नाम समावेश छैन। एकातिर राससले नियुक्तिपत्र बुझिसकेको समाचार प्रकाशन गर्ने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै आधिकारिक सूचीमा उनको नाम नदेखिनुले समाचारको आधार र स्रोतबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने सूचना र सरकारी समाचार संस्थाबाट सम्प्रेषित समाचारबीच तथ्यगत एकरूपता नदेखिनु सामान्य विषय होइन। अझ अदालतमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दासँग जोडिएको व्यक्तिबारे पुष्टि नभएको सूचना सार्वजनिक हुँदा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा, सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।

कार्कीलाई सेवा अवधि बाँकी रहँदै आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि अदालत बन्द रहेकाले सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। अब अदालत खुलेपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

एकातिर मिडिया ट्रायल र अर्कोतिर संवेदनशील मुद्दाको पेसीकै दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यसबारे सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न र चर्चा हुन थालेका छन्।

कार्कीले आफ्नो संघर्ष व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्रै नभई विधि, पद्धति र कानुनी शासनको सम्मानका लागि भएको दाबी गरेका छन्। उनले जनसमुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायलाई सत्य र न्यायको पक्षमा उभिन अपिलसमेत गरेका छन्।

यस घटनाले सरकार र सरकारी निकायबाट आउने सूचनालाई सञ्चारमाध्यमले कति जिम्मेवारीपूर्वक परीक्षण गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। सरकारी निकायबाट आएको सूचना भन्दै त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि नगरी समाचार बनाउने र त्यसलाई अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि जस्ताको तस्तै पुनःप्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई सूचना प्रवाहको माध्यमभन्दा पनि कसैको भाष्य स्थापित गर्ने औजार बनाउने जोखिम रहन्छ।

विशेषगरी राज्यशक्तिसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा अपुष्ट सूचना सार्वजनिक गरेर कुनै व्यक्तिबारे सार्वजनिक धारणा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आशंका उत्पन्न हुनु पत्रकारिता क्षेत्रकै लागि चिन्ताको विषय हो। सरकारी समाचार संस्थाबाटै यस्तो त्रुटि भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र तथ्यगत गल्ती सच्याउने प्रक्रिया के हुने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

पत्रकारिता कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने माध्यम होइन, सत्यतथ्यको पक्षमा उभिने पेशा हो। सरकारको सूचना, सरकारी समाचार संस्था वा शक्तिशाली व्यक्तिको दाबी हुँदैमा त्यसलाई स्वतः सत्य मान्न सकिँदैन। सम्बन्धित पक्षको धारणा लिनु, आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्नु र गल्ती भए सार्वजनिक रूपमा सच्याउनु पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

सरकार र सरकारी संयन्त्रबाटै अपुष्ट तथा तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले परीक्षणबिनै सम्प्रेषण गर्ने अवस्था दोहोरिएमा प्रेसप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने जानकारहरूको चिन्ता छ। कार्की नियुक्तिपत्र प्रकरणले एउटा व्यक्तिको खण्डनमा मात्रै सीमित नरही सरकारी सूचना प्रणाली, सञ्चारमाध्यमको जवाफदेहिता र निष्पक्ष पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ।

Facebook Comments Box
छठ पर्वको मुख्य दिन आज, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै
१ दिन अगाडि

2.1kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । लोकआस्था र सूर्य उपासनाको महापर्व छठको मुख्य दिन आज…

TOP
30 Shares