सरकार! प्रहरीमाथिको गैरकानुनी हस्तक्षेप टिक्ने छैन, विधिको शासनमाथिको खेल अन्ततः फेल हुनेछ

राम शरण काफ्ले                                                 

नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, दल वा सत्तामा रहेको सरकारको निजी सुरक्षा दस्ता होइन। यो संविधान, कानुन र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राज्यको व्यावसायिक सुरक्षा संगठन हो। यसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारसँग अवश्य छ, तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारिता, राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत सनकका आधारमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। राज्य सञ्चालनको पहिलो सर्त नै संविधान र कानुनको पालना हो। सरकार स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोज्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन प्रकरणले यही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्का अधिकृत डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ। यो विवाद अब दुई प्रहरी अधिकृतबीचको पद र प्रतिष्ठाको विषयमा सीमित छैन। यो संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वतन्त्रता र राज्यको निर्णय प्रक्रियाको वैधतासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ।

दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले अनेक दबाब र चुनौती सामना गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक बहसमा आइरहेकै थियो। प्रहरीको हरेक कारबाही संविधान, ऐन, नियम र स्थापित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने उनको अडानले कतिपय शक्तिकेन्द्रसँग असहज अवस्था सिर्जना गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशको भरिया होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक संस्था बनाउने जिम्मेवारी आईजीपीको हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले कानुनी सीमाको स्मरण गराउनु सरकारविरुद्धको विद्रोह होइन, आफ्नो पदीय दायित्वप्रतिको इमानदारी हो।

कार्कीको कार्यकालमा प्रहरी कर्मचारीको रासन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता, एकीकृत साइबर ठगी नियन्त्रण केन्द्र स्थापना, ड्रोन युनिट गठन, एआई तथा एड्भान्स्ड एनालिटिक्स सेल स्थापना र तीनवर्षे रणनीतिक कार्यक्रमजस्ता काम अघि बढाइएको विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यी कामले प्रहरी संगठनलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने प्रयासको संकेत गर्छन्। कुनै नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा उसका कमजोरी मात्र होइन, संस्थागत सुधारका लागि गरेका काम पनि निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ।

तर, पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । के सरकारसँग असहमत हुने वा कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी नेतृत्वलाई पदबाट हटाउनु नै समाधान हो? यदि कुनै निर्णय संविधान, ऐन र नियमको सीमाभित्र छैन भने त्यसको पालना नगर्नु अपराध होइन। बरु कानुनविपरीत आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नै जिम्मेवार प्रहरी नेतृत्वको नैतिक र व्यावसायिक दायित्व हो।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा पनि यस्तै प्रश्नहरू उठे। पत्रकारलाई पक्राउ गर्न संख्या र नामसमेत तोकेर दबाब दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बहस चुलियो। आदेश दिनेहरू पछि आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन खोज्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी नेतृत्व विवादको केन्द्रमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा चिन्ताजनक हो। प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार बनाउने प्रयास भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित आदेश दिने पक्षले लिनुपर्छ, संगठनको नेतृत्वलाई बलिको बोका बनाएर होइन।

सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, तर त्यसको निर्णय कानुनी रूपमा परीक्षणयोग्य हुनैपर्छ। राज्यको शक्ति पदमा बसेको व्यक्तिको इच्छाबाट होइन, संविधान र कानुनबाट निर्देशित हुन्छ। यही लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मान्यता हो।

यस घटनाले नयाँ आईजीपी बनेका डा. मनोजकुमार केसीको व्यावसायिक छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उनी संगठनभित्र अनुभव र क्षमता भएका अधिकृतका रूपमा चिनिएका हुन सक्छन्। तर कुनै अधिकृतको व्यक्तिगत योग्यता र सरकारको नियुक्ति निर्णयको वैधानिकता दुई फरक विषय हुन्। सरकारले गरेको निर्णयको कानुनी परीक्षण हुनुको अर्थ मनोज केसीको व्यक्तिगत क्षमता अस्वीकार गर्नु होइन। बरु उनको नेतृत्वलाई समेत विवादरहित र संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने बाटो कानुनी स्पष्टता नै हो। एउटा पद प्राप्त गर्नुभन्दा ठूलो कुरा त्यो पदको वैधता र त्यसले बोकेको संस्थागत सम्मान हो।

नेपाल प्रहरीमा दुईवटा नेतृत्वको अवस्था सिर्जना हुनु संगठनका लागि सामान्य घटना होइन। प्रहरीको कमान्ड, आदेशको शृङ्खला, कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत एकतामाथि यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ। प्रहरीको नेतृत्व विवादित हुँदा त्यसको प्रभाव अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र जनताको प्रहरीप्रतिको विश्वाससम्म पुग्छ। त्यसैले यो विवादलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँमा सीमित नगरी संस्थाको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

यतिबेला दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर न्यायिक उपचार खोजिरहेका छन्। अब यो विषयको अन्तिम निरूपण सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ। अदालतले कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा होइन, संविधान, प्रहरीसम्बन्धी कानुन, नियमावली र स्थापित न्यायिक नजिरका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। विगतमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा अदालतले गरेका व्याख्या र नजिर पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

सरकारले सार्वजनिक बिदा थप्ने वा अन्य प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ। तर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने नियतले बिदा दिएको भन्ने आरोप प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यद्यपि न्यायिक सुनुवाइमा अनावश्यक ढिलाइ नहोस् र नागरिकले समयमै न्याय पाऊन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि पक्षबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर न्यायको ढोका बन्द हुनु हुँदैन। दानबहादुर कार्कीको रिटमा अदालतले गर्ने निर्णयले केवल उनको पदको भविष्य निर्धारण गर्ने छैन, भविष्यमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारले अपनाउनुपर्ने कानुनी मापदण्ड र संस्थागत मर्यादाबारे पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ—नेपाल प्रहरी कुनै प्रधानमन्त्रीको निजी संगठन होइन। न त यो कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था हो। प्रहरीको बर्दीमा सजिएका प्रत्येक कर्मचारीले राज्यको संविधान र कानुनप्रति शपथ खाएका हुन्छन्। उनीहरूको निष्ठा कुनै व्यक्तिको आदेशभन्दा माथि संविधानप्रति हुनुपर्छ। प्रहरीलाई दान प्रहरी वा मनोज प्रहरी भनेर विभाजित गर्ने वातावरण बनाउनु संगठनमाथिको अन्याय हो। नेपाल प्रहरीको पहिचान कुनै आईजीपीको नामबाट होइन, यसको संस्थागत मर्यादा, व्यावसायिकता र जनविश्वासबाट स्थापित हुन्छ।

आज प्रहरी संगठनको मनोबल खस्कियो भने त्यसको असर भोलि सरकारलाई पनि पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्छन्, तर राज्यका स्थायी संस्थाहरू कमजोर भए भने त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ। प्रहरीलाई दबाबमा राखेर शासन चलाउने सोच लोकतान्त्रिक होइन। कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

अतः सरकार, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नेभन्दा पहिले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गर। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाऊ। आफ्नो आदेशलाई कानुन र आफ्नो इच्छालाई संविधान ठान्ने प्रवृत्ति त्याग। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सत्ता बलियो हुँदैन, बरु राज्यको सुरक्षा प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।

दानबहादुर कार्कीको पक्षमा फैसला हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय हो। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—कानुनको शासनभन्दा ठूलो कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा प्रहरी महानिरीक्षक हुन सक्दैन। अदालतको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि सरकारको निर्णय कानुनसम्मत छ भने त्यसले न्यायिक परीक्षण सामना गर्नुपर्छ, होइन भने त्यसलाई सच्याउने साहस पनि सरकारले देखाउनुपर्छ।

सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो आदेशको कठपुतली बनाउन खोजेको हो भने त्यो प्रयास सफल हुने छैन। किनकि प्रहरीको शक्ति कुनै व्यक्तिको कुर्सीमा होइन, संविधान, कानुन र जनताको विश्वासमा निहित छ।

सरकार! प्रहरीलाई कमजोर पार्ने खेल बन्द गर। संविधान र कानुनमाथिको हस्तक्षेप रोक। सत्ता स्थायी होइन, तर विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ। प्रहरीमाथिको गैरकानुनी हस्तक्षेप टिक्ने छैन, तिम्रा तिकडमभन्दा संविधान बलियो छ। अन्ततः गैरसंवैधानिक खेल फेल हुनेछ।

Facebook Comments Box
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग
१८ घण्टा अगाडि

2.1kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले मागे अन्तरिम आदेश, मनोज केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन…

TOP
30 Shares