न्यायमा अवरोध : राज्यशक्तिको दम्भ कि सर्वसत्तावादी मानसिकता?

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अन्यायपूर्ण ढङ्गले हटाइएको भन्दै गत कात्तिक १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर न्यायको अन्तिम आशा बोकेर अदालत पुगेका निवेदकले न्यायिक प्रक्रियाको सुरुवातमै अनेकौँ अवरोध र विलम्बको सामना गर्नुपरेको घटनाक्रम सार्वजनिक भएका छन्।

रिट दर्तादेखि अदालतको म्याद तामेली प्रक्रियासम्म देखिएका घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राज्यका निकायहरूको जवाफदेहिता र सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

कात्तिक १९ गते : रिट निवेदन दायर

कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाइएको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरे। तर निवेदन तत्काल दर्ता भएन। अध्ययनका नाममा प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरियो। कात्तिक २० गते मात्र निवेदन दर्ता भयो। यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरू रिट दर्ता रोक्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक भयो। यदि यस्तो हस्तक्षेप भएको हो भने यो न्यायिक प्रक्रियामाथि कार्यकारी प्रभाव पार्ने गम्भीर प्रयास हो।

रिट दर्तापछि : सुनुवाइ तिहारपछि

निवेदन दर्ता भए पनि तत्काल सुनुवाइको अवसर प्राप्त भएन। पेसी तिहारपछि सारियो। न्यायका लागि अदालतको शरणमा पुगेको व्यक्तिले न्यायिक निरूपणका लागि नै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। प्रश्न स्वाभाविक छ—न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेको पीडितको समय, मानसिक अवस्था र व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि परेको आघातको जिम्मेवारी कसले लिने? न्यायमा हुने ढिलाइले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्तिको नैतिक र संस्थागत जवाफदेहिता कसको हुन्छ?
कात्तिक ३० गते : सार्वजनिक बिदा र सुनुवाइ प्रभावित भएको प्रश्न

सरकारले छठ पर्वका अवसरमा कात्तिक ३० गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। तर उक्त बिदाको निर्णयले कार्कीको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावित पारेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पछिल्ला घटनाक्रमसँग जोडिएर उठेको छ। सार्वजनिक बिदाको औचित्यभन्दा पनि त्यसको समय र सम्बन्धित मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा परेको प्रभावबारे निष्पक्ष जवाफ आउनु आवश्यक छ।
मंसिर २ गते : सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ

लामो प्रतीक्षापछि कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा सुनुवाइ भयो। अन्तरिम आदेशको विषयमा तत्काल निष्कर्ष ननिस्किएपछि दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। तर यस प्रक्रियाको समयावधि र न्यायिक निरूपणमा भएको विलम्बलाई लिएर नागरिक वृत्त तथा कानुन व्यवसायीहरूमा विभिन्न प्रश्न र आशंका उत्पन्न भएका छन्। न्यायालयले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व हो।
मंसिर ३ गते : सम्बन्धित सरकारी निकायलाई उपस्थित हुन आदेश

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दियो। यो न्यायिक प्रक्रियाको स्वाभाविक चरण थियो, जसको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कानुनी दायित्व हो।
मंसिर ३ गते : अदालतको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरिएको  सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार म्याद तामेली गर्न पुगेका अदालतका कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा म्याद बुझाउन कठिनाइ भएको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीको नाममा जारी म्याद बुझाउन पुगेका कर्मचारीलाई भाषा नमिलेको लगायतका कारण देखाउँदै आईजीपीको सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको हो। यी विषय सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ। अदालतको आदेशअनुसार उपस्थित हुनुपर्ने निकायले म्याद तामेलीमै असहयोग गर्छ भने त्यसले न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत पालना गर्न अनिच्छुक देखिने प्रहरी नेतृत्व कस्तो नेतृत्व हो?

न्यायालयको आदेशप्रति नै यस्तो अवज्ञाकारी मानसिकता राख्ने प्रहरी नेतृत्वले नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छ कि उल्टै न्याय र सुशासनको मार्गमा बाधक बन्न पुग्छ? जुन प्रहरी नेतृत्व आफैँ कानुनी शासन र न्यायिक आदेशप्रति उत्तरदायी देखिँदैन, त्यस्तो नेतृत्वबाट नागरिकले विधिको शासन, निष्पक्षता र न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने? आखिर नागरिकले प्रहरी संगठनमाथि विश्वास गर्ने आधार के रहन्छ? प्रहरी नागरिकको भरोसाको संस्था हो, सत्ताको स्वार्थ रक्षा गर्ने संयन्त्र होइन। प्रहरी नेतृत्वले नै कानुन र न्यायालयको सम्मान गर्दैन भने नागरिकले प्रहरीबाट न्याय, निष्पक्षता र सुशासनको आशा कसरी गर्ने?

दुईतिहाइको दम्भले न्यायालयभन्दा माथि हुन पाइन्छ?

यी घटनाक्रमलाई अलग-अलग प्रशासनिक घटना मानेर पन्छाउन सकिँदैन। रिट दर्तामा भएको विलम्ब, सुनुवाइ पछाडि सर्नु, सार्वजनिक बिदाले पारेको प्रभाव, सुनुवाइपछिको प्रक्रिया र अदालतको म्याद तामेलीमा देखिएको असहयोग—यी सबै विषयलाई समग्रतामा हेर्दा न्यायिक प्रक्रियालाई सहज र निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न नदिइएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ।

लोकतन्त्रको आधार भनेकै कानुनी शासन, संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र शक्ति पृथकीकरण हो। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैमा सरकारलाई राज्यका सबै संस्थामाथि आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने अधिकार प्राप्त हुँदैन। के बहुमतको राजनीतिक शक्तिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक मर्यादाका सीमासमेत उल्लङ्घन गर्न मिल्छ?

यस मुद्दासँग जोडिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्रीले कार्कीले जितेर आए पनि काम गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिएको भनिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अभिव्यक्ति त केवल एक व्यक्तिप्रतिको राजनीतिक असहिष्णुता होइन, न्यायिक निर्णयको सम्भावित परिणामलाई समेत पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्ने खतरनाक मानसिकताको सङ्केत हो। त्यसमाथि न्यायाधीश तथा न्याय प्रशासनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब र धम्की दिइएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यहाँ मूल प्रश्न दानबहादुर कार्कीले पद पाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न राज्यका निकायहरूले कानुन र न्यायिक प्रक्रियाको पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो। कुनै व्यक्तिप्रति राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर राज्यशक्तिको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

सरकारप्रति नागरिकको भरोसा कसरी कायम रहन्छ?

सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासनकै मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ। आलोचना सुन्न नसक्ने, असहमति स्वीकार गर्न नसक्ने र आफूअनुकूल नभएका व्यक्तिलाई राज्यशक्तिको बलमा तह लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि सभ्य लोकतान्त्रिक समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन।

राज्यका विभिन्न संस्थामा भय र दबाबको वातावरण सिर्जना गरेर सुशासन स्थापित हुँदैन। बरु त्यसले संस्थागत स्वतन्त्रता, कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासलाई क्रमशः कमजोर बनाउँछ।

सरकार आफैँ न्यायिक प्रक्रियाप्रति असहयोगी देखिन्छ भने आम नागरिकले न्यायका लागि कसलाई विश्वास गर्ने? सरकारसँग असहमति राख्ने वा सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने?

दुईतिहाइ बहुमत जनताले दिएको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी हो, स्वेच्छाचारी शासन गर्ने अनुमति होइन। शिक्षित नेतृत्व हुनुको अर्थ कानुन र विधिको शासनप्रति अझ बढी उत्तरदायी हुनु हो। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर एक व्यक्तिविरुद्ध केन्द्रित हुनुको सट्टा सरकारले आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न, आलोचनाबाट पाठ सिक्न र संस्थागत कमजोरी सुधार्न सक्नुपर्छ।

कसैको विचार, व्यवहार वा अनुहार मन नपरेकै आधारमा राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई समाप्त पार्न खोज्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिचय हुन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिले सरकार आफ्ना कमजोरी सुधार्नुभन्दा पनि ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचतर्फ उन्मुख भएको आशंका जन्माउँछ।

अन्ततः दानबहादुर कार्कीको रिटमा के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। अदालतले प्रमाण, कानुन र संविधानका आधारमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ। सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै शक्तिले न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।

लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि संविधान हुन्छ, सत्ताभन्दा माथि कानुन हुन्छ र राजनीतिक बहुमतभन्दा माथि न्यायको मूल्य हुन्छ।

आज कार्कीले न्याय पाउने वा नपाउने प्रश्न मात्र होइन, भोलि राज्यसँग असहमति राख्ने अर्को कुनै नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

न्यायालय कमजोर भयो भने नागरिकको अन्तिम भरोसा कमजोर हुन्छ। कानुनभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन भन्ने मान्यता समाप्त भयो भने लोकतन्त्रको आवरणभित्र स्वेच्छाचारिताले स्थान पाउँछ।

सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, सत्ता अस्थायी हुन्छ, बहुमतको आयु पनि निश्चित हुँदैन; तर संविधान, विधिको शासन र न्यायको सर्वोच्चता स्थायी रहनुपर्छ। यही लोकतन्त्रको आत्मा हो।

Facebook Comments Box
TOP
30 Shares