जागिरको प्रलोभनमा मौलाउँदै ठगी, सरकार कारबाही गर्छ न श्रमिकको पीडा देख्छ !

बाटोमा हिँडिरहँदा ’कर्मचारी आवश्यकता‘ लेखिएका पोष्टर तथा पर्चा जताततै देखिन्छन् । बत्तीको पोलदेखि घर, स्कुलका भित्तासम्ममा यस्ता पोष्टर र पर्चा टाँसिएका हुन्छन् । जसमा लेखिएको हुन्छ–कर्मचारी आवश्यक, शैक्षिक योग्यता एसईई वा प्लस टु, कार्यालय समय बिहान साढे १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म र मासिक तलब साढे १५ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म ।

सम्पर्क नम्बर पनि दिइएको हुन्छ । पोष्टर त टाँसिएकै हुन्छन्, यस्ता पर्चा बाँड्नसमेत मानिसहरु खटिएको भेटिन्छन् । आकाशे पुलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्ममा मानिसहरु यस्ता पर्चा बाँडिरहेका हुन्छन् । यता, पर्चा र पोष्टरमा विश्वास गरेर बेरोजगार मानिसहरुले सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्छन् । उनीहरुलाई निश्चित ठाउँमा आउन भनिन्छ ।

त्यहाँ पुग्दा जागिर खोजिदिने कार्यालय हुन्छन् । विभिन्न प्रलोभनमा पारिदिन्छ । आकर्षक तलब सेवासुविधाको जागिर खोजिदिने आश्वासन देखाइन्छ । र, सम्बन्धित व्यक्ति पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएपछि फाराम भर्न लगाइन्छ । उक्त फारामको शुल्क पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिइन्छ । र, एक महिनाभित्र जागिर खोजिदिने भनिन्छ ।

सो अवधिमा कतिपयले जागिर पाउँछन् त कतिपयले पाउँदैनन् । जागिर पाएपनि भनिएजस्तो तलब सेवासुविधा हुन्न । निकै गाह्रो काम हुन्छ । बिहान ७ बजेदेखि रातिसम्मै काम लगाइन्छ । अर्कोतर्फ, एकदेखि तीन महिनाको तलब जागिर लगाइदिएको कार्यालयलाई नै दिनुपर्छ । अब के हुन्छ भने तीन महिनापछि जागिर नै जान्छ । यसले एकातिर ठगिनुका साथै समय, मेहेनत र परिश्रम पनि खेर जान्छ ।

मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । रोजगारी नहुँदा मानिसहरु भौतारिएर बसेका छन् । भोक भोकै काम खोज्न हिँड्छन् । तर, यसको लाभ सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले उठाइरहेका छन् । बेरोजगार मानिसहरुलाई जागिरको आश्वासन देखाएर ठग्ने र श्रम शोषण गर्ने क्रम मौलाउँदो छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलब साढे २१ ह्जार रुपैयाँ तोकेको छ ।

उक्त तलब बैंकमार्फत सम्बन्धित श्रीमकको खातामा हाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै श्रमिकलाई पनि मासिक यति तलब दिनुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्छ । बिरामी हुँदा उपचार खर्च, दशैंमा एक महिना तलब बराबर पेश्की, जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ ।

तर, यहाँ त निजी क्षेत्रमा मजदुर तथा श्रमिकहरुलाई बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काममा लगाइन्छ । त्यो पनि मासिक सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ तलबमा । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिइँदैन । बिरामी हुँदा उपचार खर्च दिइन्छ न दशैंमा पेश्की र बिदा । उल्टै छुट्टी मागेमा कामबाटै निकालिन्छ । जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु त परको कुरा हो । यति थोरै तलबमा काम गर्दासमेत समयमै तलब पाइँदैन ।

मन्दीको बहाना बनाउँदै श्रमिक–मजदुरको तलब रोकिन्छ । उनीहरुले तलब नपाएको तीन महिनादेखि बर्षौ भइसक्यो । आफ्नो श्रमको तलब नपाउँदा उनीहरु निकै समस्यामा परेका छन् । कोठा भाडा तिर्न सकेका छैनन् । छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् भने कतिपयको घरमा त खाद्यान्न केही पनि छैन । व्यापारीले उधारो पनि दिन्न । भोकभोकै बसिरहेका छन् । तैपनि काममा जान्छन्, तलब पाउने आशामा ।

किनकि काम छोड्नेबित्तिकै तलब पनि मार्नुपर्छ । कानूनले १८ वर्षमुनि उमेर भएका र ६० वर्ष कटेकालाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाले १८ वर्ष नपुगी बैंक खाता खोलिदिँदैन भने ६० वर्ष कटेकालाई ऋण दिँदैन । यसरी कानूनी रुपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकबाट श्रम गराउन मनाही भएतापनि निजी क्षेत्रमा यही उमेर समूहका श्रमिक बढी भेटिन्छन् ।

होटल, रेष्ट्ररेन्टदेखि पसल, इट्टा पसल, यातायात क्षेत्रमा सात वर्षदेखि ७०–७५ वर्षसम्मका मानिसहरुले काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्काको घरमा काम गर्ने पनि यही उमेर समूहका बढी हुने गर्छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अहिले मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुले साउनबाट ७० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत् राखिएको छ । कर्मचारीलाई कार्यालयमै खाजा निःशुल्क दिइन्छ । वर्षमा दुई जोर पोशाक दिइन्छ । कार्यालय आउजाउ गर्न गाडी दिइन्छ । दशैंमा पेश्की, बिरामी हुँदा उपचार खर्च पाइन्छ । परिवारकै निःशुल्क उपचार गरिन्छ । सरकारले बीमा गरिदिएको हुन्छ त सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गराइएको हुन्छ ।

अवकाशपछि समेत पेन्सन वा उपदान पाइन्छ । तैपनि कर्मचारीहरु न घुस खान छोड्छन न भ्रष्टाचार गर्न । बिहान ९ बजे कार्यालय पुग्नुपर्नेमा बल्लतल्ल साढे १०–११ बजे पुग्छन् । हाजिर गर्छन्, खाजा खान्छन् अनि दिउँसो ३ बजे नै घरतिर दौडिन्छन् । जबकी कार्यालय समय बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएको छ । त्यसो त कर्मचारीहरु कार्यालयमा भएपनि काम गर्दैनन् । कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउँछन्, आफन्तसँग अफिसको फोनबाट कुरा गर्छन्, कर्मचारीहरु जम्मा भएर गफ हाक्ँछन् र कतिपयले सेयर कारोबार गर्छन् ।

सेवाग्राहीलाई भने सानो कामका निम्ति घण्टौं लाइनमा मात्र उभ्याउँदैनन्, आजभोलि आउनुस् भन्दै महिनौ कटाइदिन्छन् । फेरि त्यही काम घुस पाएमा एक मिनेटमै गरिदिन्छन् । कर्मचारीहरु हरेक कामका निम्ति घुस बुझ्छन् । त्यतिले पनि नपुगेर कार्यालयका नयाँ सामान तोडफोड गर्छन् अनि नयाँ किनेर फेरि भ्रष्टाचार गर्छन् ।

सरकारी गाडी आफन्त, साथीभाइलाई ड्राइभिङ सिकाउन प्रयोग गर्छन् । अनि गाडी केही भएमा राज्यकोषबाटै मर्मत गरिन्छ । मर्मतमा एक लाख रुपैयाँ लागेमा पाँच लाखको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई बैठक बसेको र फिल्डमा गएकोसमेत भत्ता दिँदै आएको छ । जुन कामका निम्ति राखिएको हो, त्यही काम गर्न सरकार तलबबाहेक तलब पनि दिन्छ ।

तर, कर्मचारीहरु फिल्डमै नगई भत्ता बुझ्छन् त भत्ताकै लागि अनावश्यक बैठक रादिन्छ । बैठकमा दश जना सहभागी भएमा तीस पोका खाजा ल्याइन्छ, खाइन्छ अनि बढी भएको घरतिर लगिन्छ । यसरी कर्मचारीहरुले काम नगर्नुका साथै राज्यलाई लुटिरहेका छन् । विडम्बना, तीनै कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा बढ्छ ।

बजारमा महँगी बढ्दो छ । महँगी सरकारी कर्मचारीलाई मात्र लाग्दैन, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि लाग्छ । त्यसैले, अब सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रीमकको तलब पनि न्यूनतम ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तोक्नेपर्छ । निजी क्षेत्रहरु आफू त मालामाल भएका छन् तर श्रमिकलाई उनीहरुको श्रमको मूल्य दिँदैन ।

निजी क्षेत्र होस् या सरकारीमा काम गर्ने दुवै नेपाली नागरिक हुन् । दुवैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ । त्यसकारण, अब सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकको पनि तलब बढाउनुपर्ने निर्णय गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।

रुषा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box