चयनात्मक कठोरता कि संरक्षित उत्तरदायित्व?

भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ अराजकता नेपालको राज्य संरचना, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने एउटा कालो अध्यायका रूपमा दर्ज भएको छ। देशकै संवेदनशील केन्द्रहरू—सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार र संघीय संसद भवन—मा भएको आक्रमण केवल भौतिक क्षतिको घटना होइन, राज्यको क्षमता र विश्वसनीयतामाथिको सीधा चुनौती हो।

यस्तो गम्भीर घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम अवश्य हो। अझ उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्मलाई नामै किटेर कारवाही सिफारिस गर्नुले आयोगले केही हदसम्म साहस देखाएको संकेत दिन्छ। तर यही प्रतिवेदनको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भने नेपाली सेनाप्रति देखिएको अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण हो।

घटनास्थलमा खटिएका केही कमाण्डरहरूलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्दै उच्च सैनिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के यति ठूलो सुरक्षा विफलता केवल तल्लो तहको कमजोरीले मात्र सम्भव हुन्छ? यदि आदेश–श्रृंखला (चेन अफ कमाण्ड) नै आधार हो भने, त्यसको शीर्ष तह जिम्मेवारीबाट कसरी अलग रहन सक्छ?

सुरक्षा संयन्त्रमा आदेश माथिबाट तल जान्छ, तर जिम्मेवारी पनि तलबाट माथि फर्किनुपर्छ। यदि तल्लो तहले आदेश पालना गर्दा असफल भयो भने आदेश दिने तहको प्रभावकारिता पनि परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ। अन्यथा, “तल्लो तह दोषी, माथिल्लो तह सुरक्षित” भन्ने सन्देशले संस्थागत उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ।

विशेषगरी, शीतल निवास जस्तो उच्च सुरक्षा घेराभित्रको स्थानमा देखिएको कमजोरी, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समयमै बल प्रयोग नहुनु, र उपद्रवकारीहरूलाई सहज पहुँच मिल्नुजस्ता घटनाले केवल कार्यान्वयन तह मात्र होइन, रणनीतिक योजना र पूर्वतयारीमै समस्या रहेको संकेत गर्छन्। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर केवल फौजी अनुशासनको व्याख्याले दिन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सुरक्षा निकायप्रति आयोगको कडा रुखले ‘चयनात्मक कठोरता’ को बहस जन्माएको छ। यदि उत्तरदायित्व निर्धारणमा समान मापदण्ड अपनाइएन भने, त्यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र न्याय प्रक्रियामाथि नै अविश्वास बढाउँछ।

यो घटनाले उजागर गरेको अर्को गम्भीर पक्ष हो—सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वय अभाव, खुफिया सूचनाको कमजोर प्रयोग, र भीड नियन्त्रण रणनीतिको असफलता। यी संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई सुधार नगरी केवल व्यक्तिमाथि कारवाही गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।

सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको जनविश्वासमा परेको धक्का हो। जब राज्यकै मुटु मानिने संरचनाहरू असुरक्षित देखिन्छन्, तब नागरिकको मनमा “हामी कत्तिको सुरक्षित छौं?” भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। यसको उत्तर केवल भाषण वा प्रतिवेदनले होइन, व्यवहारिक सुधार र पारदर्शी उत्तरदायित्वले दिनुपर्छ।

अब प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ—के आयोगका सिफारिसहरू निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्? के जिम्मेवारी वास्तवमै उच्च तहसम्म पुग्छ? कि यो प्रतिवेदन पनि अन्य धेरैजस्तै फाइलमै सीमित रहन्छ?

भदौ २४ को अराजकता केवल एउटा घटना होइन, एउटा चेतावनी हो। यदि राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यस्ता कमजोरीहरू पुनः दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले आवश्यक छ—चयनात्मक होइन, समग्र र निष्पक्ष उत्तरदायित्व; प्रतिक्रियात्मक होइन, संरचनात्मक सुधार।

राज्यको विश्वसनीयता जोगाउने अबको परीक्षा यही हो।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  भारतमा “मे” महिनाभरि तीव्र उष्णलहरको चेतावनी, जनजीवन प्रभावित हुने संकेत

• 

  प्रधानमन्त्री शाहको बुद्ध जयन्ती सन्देशप्रति रक्षा बमको फरक धारणा

• 

  जग्गा धितो रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाट, मालपोत धाउनु नपर्ने

• 

  पेट्रोल र डिजेल सस्तो, एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धन महँगियो

• 

  बल्खुमा डोजर अभियान सुरु, सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय

वंशीघाट सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर : कडा सुरक्षा, स्थानीय त्रसित

१३ घण्टा अगाडि

2.5kViews 102 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–टेकुस्थित वंशीघाटमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा आज डोजर चलाइएको…

२५७०औँ बुद्ध जयन्ती : शान्ति, करुणा र सहअस्तित्वको सन्देशसहित विश्वभर भव्य रूपमा मनाइँदै

१५ घण्टा अगाडि

आज बैशाख १८ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल

१५ घण्टा अगाडि

झापामा जंगली जनावरको आतंक : हात्ती र चितुवाका कारण बस्ती त्रसित

१६ घण्टा अगाडि