जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी दमन : आईजीपी खापुङ्ग मुख्य जिम्मेवार ठहर

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक दमन, सुरक्षा समन्वयको अभाव र त्यसपछिको अराजकताका लागि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मुख्य जिम्मेवार रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगका अनुसार संवेदनशील समयमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसक्दा र मातहतका निकायबीच समन्वय कायम गर्न असफल हुँदा घटनास्थलमै १७ जना र पछि थप १२ जना गरी कुल २९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार आन्दोलन चर्किँदै जाँदा स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गर्नुको सट्टा खापुङ्गले सञ्चार सेटमार्फत बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका थिए। संसद् भवनअगाडि मुठभेड भइरहेका बेला उनले “कर्फ्यू लागिसकेको अवस्थामा थप आदेश आवश्यक छैन, आवश्यक बल प्रयोग गर्नू” भन्ने निर्देशन दिएको टाइमलाइनबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। यसले फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई घातक हतियार प्रयोग गर्न सहज बनाएको ठहर गरिएको छ।

आयोगले खापुङ्गमाथि महत्वपूर्ण गुप्त सूचना लुकाएको आरोप पनि लगाएको छ। डिस्कोर्डजस्ता प्लेटफर्ममार्फत आन्दोलन आक्रामक बन्ने संकेत पाए पनि उनले समयमै जिल्ला तहका सुरक्षा प्रमुखलाई जानकारी नदिँदा सुरक्षा रणनीति कमजोर बनेको उल्लेख छ। पछि भने उनले आन्दोलनको तीव्रता आँकलन गर्न नसकेको भन्दै बयान दिएको आयोगले औंल्याएको छ।

भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने गैर-घातक सामग्री—जस्तै पेपर स्प्रे, ट्याजर लगायत—को पर्याप्त व्यवस्था नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण प्रहरीले सिधै घातक हतियार प्रयोग गर्नुपरेको र त्यसले निहत्था विद्यार्थी तथा युवाको ज्यान गएको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै ‘रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट’ लागू नगर्दा विशेष कार्यदल (एसटीएफ) समेत स्पष्ट निर्देशनविहीन भएर जथाभावी बल प्रयोग गर्न पुगेको देखिएको छ।

४ घण्टासम्म चलेको मुठभेडका क्रममा गोली प्रहार रोक्न वा वार्तामार्फत समाधान खोज्न कुनै पहल नगरेको आयोगले जनाएको छ। उल्टै बल प्रयोगलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा अघि सारिएको पाइएको छ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा हतियार र गोलीगठ्ठाको अभिलेख माग्दा प्रहरी मुख्यालयले सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। कतिपय अभिलेख आगजनीमा नष्ट भएको दाबी गरिए पनि वास्तविकता भने गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान लुकाउन खोजिएको हुन सक्ने आशंका आयोगले व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रहरी कार्यालयबाट हतियार लुटिँदा समेत तिनको सुरक्षा वा व्यवस्थापनका लागि ठोस निर्देशन नदिएको आरोप पनि खापुङ्गमाथि लागेको छ। हतियार लुटपाटलाई सामान्य रूपमा लिँदै कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २४ गते सेनाको मुख्यालयबाट दिइएको “थुनुवालाई हाजिर जमानीमा छोडिदिनू” भन्ने निर्देशनले झन् सुरक्षा अवस्था कमजोर बनेको आयोगको भनाइ छ। उक्त आदेशका कारण देशभरका प्रहरी चौकीहरू खालीजस्तै बनेका र प्रहरी कर्मचारी नै कार्यालय छोड्न बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ।

समग्रमा, कमजोर नेतृत्व, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र अन्धाधुन्ध बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने निर्णयका कारण जेनजी आन्दोलनले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।

Facebook Comments Box