२० वर्षअघिको झुट्टा विवरण प्रविष्टि, गैरकानुनी रूपमा प्रतिलिपि जारी; अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

पोखरामा नक्कली लाइसेन्स काण्ड : सरकारी अभिलेखै सच्याएर वितरण, तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठोस प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी अभिलेख नै सच्याएर गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरिएको पुष्टि भएपछि तत्कालीन कर्मचारीसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

अख्तियारका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत (आठौँ तह) शंकर थापा र कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकालले सेवाग्राही हिमबहादुर बस्नेत थापासँग मिलेमतो गरी अभिलेखमा हेरफेर गरेका थिए। उनीहरूले कहिल्यै जारी नभएको पुरानो लाइसेन्स नम्बर (डीएल ०८–४२४८२) लाई आधार बनाएर सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा झुट्टा विवरण प्रविष्ट गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट बस्नेतको नाममा ए र बी वर्गको लाइसेन्स २० वर्षअघि नै जारी भएको देखाउने गरी २०५८ साल चैत २७ गते ‘इश्यू डेट’ र २०७८ साल चैत २२ गते ‘एक्स्पायरी डेट’ राखिएको खुलेको छ। यही नक्कली विवरणका आधारमा २०७८ चैत १५ गते लाइसेन्सको प्रतिलिपि समेत जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सरकारी कागजात र विद्युतीय अभिलेख दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको यस्तो कार्यले सुशासनमाथि गम्भीर चोट पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। कार्यालयको गोप्य प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याएर गरिएको हेरफेरलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्दै अख्तियारले तीनै जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले दोषीमाथि कडा सजायको माग गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ।

Facebook Comments Box
TOP
411 Shares