कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक

काठमाडौँ । कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्। २०७५ सालमा प्रशासन, शिक्षा, लेखालगायतका सेवामा प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये करिब १६ हजारदेखि १८ हजार जना कर्मचारी सङ्घमा फर्कन चाहेको अनौपचारिक जानकारीमा रहेको जनाइएको छ।

२०७८ साल माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले निश्चित प्रतिशत पदमा देशभरका स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन फैसला गरेको थियो। ऐनको मस्यौदामा उक्त फैसलालाई समेत बेवास्ता गरिएको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ।

पेसागत महासङ्घ नेपालका महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नदिई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकाले निश्चित प्रतिशत समायोजन भएका कर्मचारी विधेयक मस्यौदामा सङ्घमा आउने बाटो खुला राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले भने, “अबको बाटो भनेको ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेपछि ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन लबिङ गर्ने, ऐनको मस्यौदामा संशोधन हाल्ने र त्यसपछि पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभई ऐन जारी भए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन।”

कर्मचारी समायोजन भएको केही समयपछि लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न सेवा र समूहका पदमा खुला तथा बढुवाको विज्ञापन गरेकाले समायोजित कर्मचारीलाई अन्यायमा परेको, समायोजन भई गएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठताको निर्धारण हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारी सङ्घीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  भारतमा “मे” महिनाभरि तीव्र उष्णलहरको चेतावनी, जनजीवन प्रभावित हुने संकेत

• 

  प्रधानमन्त्री शाहको बुद्ध जयन्ती सन्देशप्रति रक्षा बमको फरक धारणा

• 

  जग्गा धितो रोक्का–फुकुवा अब अनलाइनबाट, मालपोत धाउनु नपर्ने

• 

  पेट्रोल र डिजेल सस्तो, एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धन महँगियो

• 

  बल्खुमा डोजर अभियान सुरु, सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय

वंशीघाट सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर : कडा सुरक्षा, स्थानीय त्रसित

१३ घण्टा अगाडि

2.5kViews 102 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–टेकुस्थित वंशीघाटमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा आज डोजर चलाइएको…

२५७०औँ बुद्ध जयन्ती : शान्ति, करुणा र सहअस्तित्वको सन्देशसहित विश्वभर भव्य रूपमा मनाइँदै

१५ घण्टा अगाडि

आज बैशाख १८ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल

१५ घण्टा अगाडि

झापामा जंगली जनावरको आतंक : हात्ती र चितुवाका कारण बस्ती त्रसित

१६ घण्टा अगाडि