खोला किनारामा २० मिटर मापदण्डको फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला ’round २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत एवं न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब सो मुद्दा बिहीबार सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशबाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ ।

सर्वोच्चको फैसलानुसार काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न जटिलता भएको कारण देखाउँदै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा खोला किनाराका कुनै पनि घर नरहने जोखिम रहेको र त्यसरी संरचना भत्काउँदा हजारौं नागरिक विस्थापित हुने जिकिर गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौैतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । २०८० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा खोलाका किनाराबाट २० मिटरको मापदण्ड बनाउँदा खोलाको दायाँबायाँ रहेका ८ हजार ३ सय ४ वटा घरटहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको थियो । त्यसरी मापदण्ड बनाउँदा भत्किएका घरको क्षतिपूर्ति दिएर सडक बनाउनसक्ने अवस्था नहुने र आर्थिक रूपमा ठूलो रकम लाग्ने दाबी गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः सो परमादेशको आदेश जारी हुनेगरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्तिबापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट

Facebook Comments Box
TOP
165 Shares