राज्यको ढुकुटी रित्तो,कर्मचारीहरु चाँहि तलबभत्ता बढाउन लबिङ गर्दै

जनता भन्छन्, ‘रोजगारी छैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ । अनि कर कसरी तिर्ने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा झन् ठूलो आर्थिक मन्दी हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । आम नागरिकले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न सक्दैन भनेर महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब माथि पुगिसक्यो।

तर, यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरु चाँहि आउँदो बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित निकायहरुमा लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले अब सरकारको तलबभत्ता बढाउने होइन, देश जोगाउन भएको सेवासुविधा पनि कटौती गरिदिनुपर्छ । नभए मुलुक चाँडै टाट पल्टिने छ ।

अहिलेसम्म त सरकार विदेशी ऋणको भरमा चलिरहेको छ । तर, विदेशीले पनि कतिञ्जेल चाँहि नेपाललाई ऋण देला त ? कुनै दिन त पक्कै पनि विदेशीले ऋण दिन छोड्छ । जसरी अहिले अनुदान कटौती गरेको छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बेरोजगारीले थलिएका उनीहरुलाई बिहान–बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कर कसरी तिर्छन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । सरकार कंगाल छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब र साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको हामी सबैले देखिरहेका छौं । विदेशीको ऋण त छँदैछ । सरकार त देशभित्रै पनि ऋणको पासोमा छ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यत्रो पैसा अब सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ? निजामती, शिक्षण, सुरक्षा निकायलगायत सरकारी सेवामा लाखौं कार्यरत छन् । करार, ज्यालादारी मात्रै लाखौंको हाराहारीमा छन् । एउटै कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार कम्तीमा ३० हजारदेखि लाखौंसम्म छ ।

सेवासुविधा छुट्टै छ । एउटै कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी दिइन्छ । कर्मचारीलाई पोशाक पनि सरकारले नै सिलाइदिन्छ । वार्षिक दुई जोर कपडा सिलाइदिने गरिएको छ । जसमा वार्षिक करोडौं खर्ब खर्चिन्छ । यता, ३८ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुको तलब पनि ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । सेवासुविधा अलग्गै । उनीहरुलाई पनि गाडी करोडौं पर्ने दिइन्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्तामै सरकारको मासिक अर्बौ रकम खर्चिने गरेको छ । राज्यले सेवा निवृत्त भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ । अहिले पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या मात्र लाखौं छन् । उनीहरुको पेन्सनमा मासिक करोडौं रकम सरकारको खर्ब छ । जेलमा कैदीहरुको संख्या दिनानु बढ्दो क्रममा छ ।

कैदी बढेसँगै राज्यको खर्च पनि बढेको छ । किनकि उनीहरुलाई खाना सरकारले दिनुपर्छ । यसरी कैदीकन्दीहरुको खानामै राज्यको वार्षिक अर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने मात्र ४२ लाख छन् । उनीहरुले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले यत्रो खर्च कसरी धान्छ ? सरकारको खर्च मासिक खर्बौ छ तर आम्दानीको स्रोत चाँहि केही छैन । भएको स्रोत ठप्प भएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसक्यो । देश कंगाल छ । अहिलेसम्म विदेशीले ऋण दिएर मुलुक बाँचिरहेको छ । नभए उहिल्यै नेपाल टाट पल्टिने जनता भन्छन् ।

जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्षदेखि तिरेको कर खोई ? विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा कता लगियो ? सहकारीको खर्बौ रकम खोई ? विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण कसलाई पोसियो ?’ सोच विचार नगरी जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण आज देशको ढुकृटी रित्तो भएको छ ।

जनता खाना नपाएर भौतारिरहेका छन् भने सरकार ऋणको खोजीमा छ । बजारमा मन्दी छाएको छ । कतिपय चाँहि एक्कासी मन्दी आएको बताउँछन् । मन्दीकै कारण घरजग्गा, गाडी, सेयर र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेकाहरु डुबेका छन् । सस्तो मूल्यमा समेत घरजग्गा बिक्री नभएको अधिकांशको गुनासो छ । मानिसहरुले एक्कासी मन्दी आएको भनिरहँदा विगतबारे कोही सम्झिँदैनन् ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने दलाली, भूमाफिया हुन् । कृत्रिम रुपमा यिनीहरुले मूल्य बढाए । आज त्यसैको परिमाण देखिँदैछ। पाँच दशकअघि काठमाडौंको शान्तिनगरमा आनाको एक हजारमा जग्गा दिँदासमेत आफूले नकिनेको भन्नेहरु अझै छन्।

उनीहरु भन्छन्, ‘घाँरी थियो। त्यस्तो जग्गा के गर्नु भनेर नकिनेको पछि दलाली, भूमाफियाहरुले डोजर चलाएर समतल पारे । अनि एकाएक मूल्य बढ्यो ।

पाँच दशकअघि उपत्यकाभित्र खेतबारी मात्रै थियो । घर कमै भेटिन्थ्यो । भएका घरसमेत माटोको हुन्थ्यो । २०४५ सालदेखि दलाली, भूमाफियाहरुले यहाँको जग्गा प्लाटिङ गर्न थाले । निमुखा किसानसँग रोपनीको १६ हजारमा जग्गा किने । अनि त्यसलाई खण्डीकरण तथा प्लाटिङ गरेर आनाकै लाखमा बेच्न थाले । पाँच वर्षअघिसम्म त्यही जग्गा आनाकै ६० लाखदेखि करोडमा बिक्री भएको पाइन्छ ।

दलाली, भूमाफियाहरुले घरजग्गाको मूल्य दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले बढाए । यो देखेर मानिसहरुको घरजग्गातिर आकर्षण बढ्यो । धमाधम यो क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । दलाली, भूमाफियाले भनेजति मूल्यमा किने । घरजग्गा किन्दा उनीहरु निकै खुशी थिए । किनकि उनीहरुले सोचेका थिए, यसको मूल्य सधैं बढिरहन्छ ।

उनीहरुले आफूलाई दलालीले डुबाएको सोच्नु त परको कुरा हो, कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर, अहिले सबै बुझेका छन् । आफू नराम्रो डुबेको उनीहरुले महसुस गर्नुका साथै थाहा पाएका छन् । अनि ढिलो बुझेपछि टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन । यस्तै, सेयर र गाडीमा लगानी गरेकाहरु पनि चुलुम्मै भएका छन् ।

बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सय पुर्याए । मूल्य बढेको देखेर मानिसहरुले धमाधम सेयरमा लगानी गरे । अहिले लगातार मूल्य बढेपछि उनीहरुको निद्रा र भोक नै हराएको छ । आफू डुबेको थाहा त भयो तर धेरै ढिलो । गाडीमा पनि यस्तै भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा त सिण्डिकेट छ । तर, निजी प्लेटको सवारी साधनमा आम सर्वसाधारण तथा बैंक, वित्तिय संस्थाको थुप्रो लगानी छ ।

एउटै गाडीमा पाँच लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको छ । गाडी राम्रो र मूल्य बढ्ने देखेपछि मानिसहरुले व्यवसायीले भनेजति मूल्यमा किने । कसैले पनि त्यो गाडीको वास्तविक मूल्य खोजतलास गरेनन् । जसका कारण अहिले व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म डुबेका छन् । नेपालमा सवारीसाधन भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ ।

त्यहाँ एक लाखदेखि बढीमा ३०–३५ लाख पर्ने सवारी साधन यहाँ पाँच लाखदेखि करोडांैंमा बेचिएको छ । अनि सोचविचार नगरी लगानी गरेपछि नडुबे के हुन्छ त । अहिले जनसंख्याको आधारमा ९५ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा छ । उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, धितो बिक्री हुँदैन ।

धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दो गएको छ । त्यसैले, अब ऋणी मात्र होइन, बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। किनकि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो लिलाम गरिन्छ । तर, धितोको मूल्य कर्जा रकमभन्दा आधा हुँदा बैंक संकटमा परेको छ । सहकारीजसरी बैंक पनि छिट्टै डुब्छ वा भाग्छ भनेर बजारमा व्यापक चर्चा छ।

बैंक डुब्ने चर्चापछि अधिकांश बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेपसमेत निकालिसके । अब जनता सचेत हुनुपर्छ । जथाभावी लगानी गर्नुहुन्न । साथै, बैंकमा आफूले जम्मा गरेको रकमबारे पनि चनाखो हुनुपर्छ ।रुषा थापा