जेन–जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन: प्रहरीदेखि उच्च अधिकारीसम्म कारबाही सिफारिस

काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च तहका अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आयोगले आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरिएको अत्यधिक बल र सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई गम्भीर ठहर गर्दै केही प्रहरी अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनसम्म सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष रूपमा दमनमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउन, केहीलाई बर्खास्त गर्न र अन्यलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले गोप्य राखेको छ।
आयोगको निष्कर्षअनुसार २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा चरम लापरबाहीका साथ आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गरिएको थियो। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार भिड नियन्त्रणका क्रममा अन्धाधुन्ध गोली चलाइएकाले ठूलो मानवीय क्षति भएको र त्यसका लागि जिम्मेवारमाथि कारबाही आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
“भिडमा त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही भएन भने भविष्यमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छ,” आयोगका ती अधिकारीले भने।
प्रतिवेदनमा घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै त्यतिबेलाका काठमाडौं परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे पनि कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैगरी २४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले दोषीको कसुरअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको बताउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबै विवरण खुल्ने जानकारी दिए।यद्यपि केही उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाइएमा भविष्यमा प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अत्यधिक बल प्रयोग भएको अवस्थामा विभागीय कारबाहीसम्म उचित हुन सक्छ, तर फौजदारी मुद्दाले प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणमा खटिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
आयोगले नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका केही अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि टिप्पणी गरिएको छ। आयोगका अनुसार सेना समयमै सक्रिय भएको भए सरकारी संरचनामा भएको ठूलो क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो।
भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनबारे सुझाव
जाँचबुझ आयोगले सामान्य आन्दोलनमा भिड नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार नेपाल प्रहरीभित्रै विशेष तालिमप्राप्त जनशक्ति विकास गरेर भिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीले अवस्था नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। दंगाको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले सुरक्षा निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए। उनका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कमान्ड दोहोरो हुने समस्या हटाउन स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ।
सुरक्षा तयारीमै कमजोरी
आयोगले २३ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारी नै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आन्दोलन ठूलो हुने पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि सामान्य ब्यारिकेट मात्र राखिएको, सुरुमा भिडलाई तितरबितर पार्ने प्रयास नगरेको, चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नगरी अन्ततः घातक हतियार प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसक्रममा गोली लागेर १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए। आयोगका अनुसार हतियार प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभावका कारण पनि क्षति बढेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र त्यसपछि यसको सारांश सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्।