सांसदलाई मन्त्री नबनाउन आयोगको सुझाव : निर्वाचन प्रणालीले बढायो भ्रष्टाचार

काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएको गोली प्रहार, आगजनी तथा समग्र घटनाक्रमको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले सांसदहरू मात्रै मन्त्री बन्ने प्रचलनले ‘जसरी पनि सांसद बन्नुपर्छ’ भन्ने अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाएको ठहर गर्दै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार यही कारण निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने र पदमा पुगेपछि उक्त खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। “सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार आउँछ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,” ती पदाधिकारीले भने, “त्यसैले संविधान संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ।”
आयोगको भनाइमा सांसद मन्त्री बन्ने प्रणालीले निर्वाचनलाई अत्यधिक महँगो बनाएको छ। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ भन्दा पनि खर्चिलो र स्वार्थप्रधान बनाउँदै लगेको देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र सोहीअनुसार सुझाव समेटिएको पुष्टि गरे।
उता निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आफ्नो घोषणापत्रमै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। आयोगको यो निष्कर्षले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणाली र शासन संरचनामाथि व्यापक बहस सुरु हुने संकेत दिएको छ।

Facebook Comments Box