जनआन्दोलनको सत्य र राज्यको मौनता: मल्लिक आयोगको ऐतिहासिक पाठ

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पहिलो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५०० जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
उक्त आयोगलाई पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विरोध प्रदर्शन गर्ने छात्राहरूमाथि सुरक्षा निकायबाट भएको दमनको पनि छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए। २०४७ साल असार १० गतेबाट काम सुरु गरेको आयोगले त्यही वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको समय पाएको थियो। तर प्रतिवेदन तयारीमा समय लागे पनि मङ्सिर मसान्तसम्मको समय थपिएको थियो। नेपालमा अहिले भइरहेका विभिन्न आन्दोलनहरूमा अक्सर राज्यबाट हुने दमन र दण्डहीनताको विषय प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न बनेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि २०४७ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले पुरानो घाउ बल्झाएको छ।
२०४७ साल असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई नेपालका महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको, जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट केही ज्यादती भएको स्वीकार गरिए पनि,वर्तमान सन्दर्भमा प्रहरीको मनोबल कायम राख्नु र प्रशासनिक स्थायित्व, कार्यकुशलता एवं आन्तरिक सुरक्षाका लागि तथा निकट भविष्यमा हुने आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहने भन्दै उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गरिएको थियो।
आज पनि नेपालमा हुने आन्दोलनहरूमा सुरक्षाकर्मीबाट हुने बल प्रयोग र त्यसपछिको दण्डहीनताको मुद्दा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। मल्लिक आयोगको यो ऐतिहासिक निर्णयले राज्य संयन्त्रभित्र दण्डहीनताको जरा कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। तत्कालीन समयमा मनोबलु र स्थायित्वु का नाममा दण्डित नगरिएका प्रहरी अधिकारीहरूका कार्यले कालान्तरमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
यसरी, ३० वर्षभन्दा पुरानो यो निर्णयले वर्तमान आन्दोलनहरूमा न्याय र जवाफदेहिताको माग गरिरहेका नागरिकहरूका लागि एउटा कठोर सत्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले राज्यको बल प्रयोगको जवाफदेहितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पहिलो जनआन्दोलन दमनमा दुई प्रकारका दोषी औँल्याएको थियो। जसमा प्रहरी प्रशासकहरू र नीति निर्देशनको काम गर्नेहरू छन्।मानिस मरेको वा अङ्गभङ्ग जस्ता हजारौँ मानिसहरू घाइते हुनुको प्रमुख दोषी आन्दोलन दबाउन अनुचित अवाञ्छित बलको समेत प्रयोग गर्ने गराउने नीति निर्धारण गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन गठन भएका केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विरोध रूपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरूनै देखिन्छन् प्रतिवेदनको पृष्ठ ६८२ मा भनिएको छ।
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७,३,१८ को बैठकबाट भएको निर्णय :
१,जन आन्दोलनको क्रममा २०४६ साल फागुन १ गतेदेखि ६ गतेसम्म पोखरामा तथा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म मुलुकको विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरूका विषयमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठीत तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले मिति २०४७,९,१६ मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन उपर कारवाही गर्नको निमित्त उक्त प्रतिवेदन नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने ।
२, श्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति ०४३,३,२८ मा गठीत र सो पछिका विभिन्न मितिमा समेत निजकै अध्यक्षतामा गठन भएका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू र श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, श्री नैनबहादुर स्वार, श्री प्रशान्ति भण्डार ज।व।रा। तथा विघटित पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू एवं सदस्य सचिवको राहदानी ९पासपोर्ट० जफत गर्ने व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलाउने र यी व्यक्तिहरूलाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर देश बाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने ।
४,जन आन्दोलनको क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरूका समेत विषयमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठीत तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा दोषपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा जन आन्दोलनको क्रममा प्रहरीबाट केही ज्यादती हुन गएको भएता पनि वर्तमान सन्दर्भमा प्रहरीको मनोबल कायम राख्न र प्रहरी प्रशासनको स्थायित्व, कार्यकुशलता एवं आन्तरिक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीले नै वहन गर्नुपर्ने भएको तथा निकट भविष्यमा हुने आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै कारवाही नगर्ने ।

Facebook Comments Box