बहुमतको सरकार, व्यवस्थापनको चुनौती

सार्वजनिक भइरहेका निर्वाचन परिणामहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई अभूतपूर्व जनमत प्राप्त भएको संकेत दिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ करिब १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ५५ सिट प्राप्त हुने अनुमानले संसदमा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत देखाएको छ। सामान्यतया यस्तो जनादेशलाई स्थिर र प्रभावकारी सरकार सञ्चालनका लागि बलियो आधार मानिन्छ। तर वास्तविकता भने त्यति सरल नहुन पनि सक्छ।
भारी बहुमत प्राप्त सरकार चलाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर पेट्रोलमा पानी मिसाएझैं असन्तुलित संरचना भएको सरकार सहजै गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अहिले रास्वपाभित्र देखिन थालेका सम्भावित शक्ति–सन्तुलन, आकांक्षा र नेतृत्वबीचको दूरीले यही प्रश्न उठाइरहेको छ।
रास्वपाले सुरुदेखि नै सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने नीति लिएको बताउँदै आएको छ। तर पार्टीभित्र सांसदहरूको ठूलो संख्या र उनीहरूको आकांक्षाले त्यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउने संकेत देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका धेरै अनुहारहरू विभिन्न दलबाट आएका, राजनीतिक संघर्षबाट आएका वा प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेर आएका छन्। स्वाभाविक रूपमा उनीहरूमा सत्ता र जिम्मेवारीको अपेक्षा पनि उच्च देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा नेतृत्वका लागि सबैभन्दा कठिन काम अनुशासन र नीति–सिद्धान्तको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नु हुनेछ। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरूलाई एउटै राजनीतिक संस्कारमा बाँधेर राख्न नसकिए आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसके बहुमत प्राप्त दलभित्रै गुट–उपगुटको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको प्रश्न पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्छ। चुनावी अभियानमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको चर्चा भए पनि वास्तविक सत्ता सञ्चालनमा विभिन्न शक्ति समूहबीच समन्वय कायम राख्न सजिलो नहुन सक्छ। विगतमा नेपाली राजनीतिमा चुनावअघि प्रस्तुत गरिएको नेतृत्व छोटो समयमै परिवर्तन भएका उदाहरणहरू पनि छन्, जसले आशंका बढाउने काम गर्छ।
त्यसैगरी, पार्टी नेतृत्वभित्र प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा कसको कति भूमिका रहने भन्ने प्रश्नले पनि सरकार सञ्चालनमा असर पार्न सक्छ। प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने, कसलाई कति अवसर दिइने भन्ने विषयले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने सम्भावना छ।
अझ अर्को चुनौती भनेको नयाँ अनुहारहरूको अपेक्षा व्यवस्थापन हो। प्रभावशाली नेताहरूलाई पराजित गरेर संसद पुगेका, स्थानीय तह वा अन्य क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाएका सांसदहरू स्वाभाविक रूपमा सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका खोज्नेछन्। सबैलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना नहुँदा नेतृत्वले कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसकारण, रास्वपाको वास्तविक परीक्षा चुनाव जितिसकेपछि सुरु हुनेछ। जनताले दिएको ठूलो जनादेश अवसर मात्र होइन, कठोर जिम्मेवारी पनि हो। यदि पार्टीले आन्तरिक अनुशासन, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको सन्तुलन कायम राख्न सके भने यो जनादेश ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ। तर यदि आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकियो भने बहुमतकै सरकारभित्र असन्तुष्टि र अस्थिरताको बीउ रोपिन पनि समय लाग्ने छैन।
अन्ततः, बहुमत प्राप्त गर्नु भन्दा त्यसलाई सुशासन र स्थिरतामा रूपान्तरण गर्नु नै सच्चा राजनीतिक परीक्षा हो। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा रास्वपाले यही परीक्षा सामना गर्नुपर्ने

Facebook Comments Box