घरधनीहरुले ह्वात्तै बढाए भाडा, डेराबहाल मर्कामा, सरकार घरभाडा तोक्छ न बहाल कर उठाउँछ !

घरधनीहरुले ह्वात्तै भाडा बढाएको बजारमा व्यापक गुनासो छ । कोठादेखि फ्ल्याट, सटर भाडामा लिई बस्दै वा व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश यही गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । पहिल्यै एउटा कोठाको ठाउँअनुसार मासिक सातदेखि ३० हजार रुपैयाँ भाडा लिइन्थ्यो । अहिले बढाएर ९ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, २० हजारदेखि २२ लाख असुलिरहेको सटरको २८ हजारदेखि २४ लाखसम्म पुर्याइएको व्यापारीहरु बताउँछन् । फ्ल्याट पनि २० हजारदेखि तीन लाखबाट बढाएर ३० हजारदेखि पाँच लाखसम्म पुर्याइएको छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट र सवारी पार्किङको त मनलाग्दी असुलिन्छ ।

पानीको बिल आउँछ ६–सात सय रुपैयाँ । एउटै डेराबहालसँग असुलिन्छ–पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ । घरधनीहरु राज्यलाई फोहोरको साढे तीन सय रुपैयाँ तिर्छन् । डेराबहालसँग चाँहि पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन् । घरधनीहरु बत्तीको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्छन् । डेराबहालबाट युनिटकै १८ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

मिटरमा २० युनिट उठेमा ५० युनिट भन्छन् । पानी तानेको पनि डेराबहालकै मिटरमा जोडिदिन्छन् । इन्टरनेटको पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ असुलिन्छ । सवारीसाधन पार्किङको तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिरामी, तल्लो जाति, बालबच्चा भएका, मजदुरी गर्नेहरुलाई कोठा भाडामा दिइँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाकामा घरधनीहरुले लुटतन्त्र मच्याइरहेका छन् । भाडाका नाममा डेराबहाललाई लुट्ने काम भइरहेको छ । दुर्भाग्य, सरोकारवाला निकायलाई मतलब नै छैन । उल्टै भोटका निम्ति घरबहाल कर छुट दिइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत घरबहाल कर १० प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झारेकी छन् ।

उनले काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुने यस्तो गरेकोमा कुनै शंका छैन । काठमाडौंका घरधनीहरुदेखि पहिल्यैदेखि घरबहाल कर छल्दै आएका थिए । देशभरमध्ये सबैभन्दा चर्को भाडा काठमाडौंमै छ । मुलुकको राजधानी भएकोले ७६ जिल्लाका जनता यहाँ बस्छन् । कोही शिक्षा त कोही स्वास्थ्य, रोजगारीका कारण । यसरी बाहिरी जिल्लामा सरकारले सेवासुविधा नपुर्याउँदाको फाइदा काठमाडौंका घरधनीहरुले उठाइरहेका छन् ।

उनीहरु डेराबहालसँग मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । सानो, अध्याँरो, चिसो कोठाको मासिक हजारौं रकम असुलिन्छ । डेराबहालसँग गुलाम वा दासजस्तै व्यवहार गर्छन् । डेराबहालको इज्जत नै छैन, माग्ने त हो भन्ठान्छन् । घर भाडामै लगाएर काठमाडौंका घरधनीहरु मासिक लाखदेखि करोडौं घर आम्दानी गर्छन् । तर, महानगरलाई कर तिर्दैनन् ।

कर तिर्नुपरेमा पाँच लाख असुलिरहेको सटरको भाडा एक हजारदेखि पन्ध्र सय भन्छन् । यतिमात्र होइन, घर खाली रहेको, आफन्त सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना पनि बनाउँछन् । आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायलाई दर्ता हुन दिँदैनन् । किनकि व्यापार व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नुपर्छ ।

यसरी डेराबहाल लुट्दै र कर छल्दै आएका घरधनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुको साटो महानगरकी कार्यवाहक मेयर डंगोलले झनै सुविधा दिएकी छन् । आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनप्रतिनिधिहरुले कसरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउँछन् ? उनी ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छन् । देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकतम अधिकार दिएको छ । राजस्व उठाउनेदेखि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । विडम्बना, यहाँ त जनप्रतिनिधिहरु अर्को चोटि भोट पाइँदैन भनेर न राजस्व उठाउँछन् न सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास र संरक्षण ।

उनीहरुलाई आफू निर्वाचित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेमात्र चिन्ता रहन्छ । स्थानीय तहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलीभगतमा ससाना योजनामा समेत करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । यसको एउटै उदाहरण काफी छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी तीनकुनेको एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गामा पर्खाल लगाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालमा तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

उक्त जग्गा ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टले बेवास्ता गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उक्त जग्गा भोटका निम्ति प्रयोग गर्यो । अझ भन्नुपर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई सो जग्गा हड्पन लगाई उनीहरुकै नाममा लगयिो । एक सय आठ रोपनी जग्गामध्ये अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ ।

अर्कोतर्फ, जग्गामा पर्खाल लगाउँदा पनि करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको आरोप छ । जग्गा नापी नै नगरी भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल र गेट हालेको छ । त्यसमा बढीमा २० देखि ३० लाख मात्र खर्च भएको स्थानीयहरु नै दाबी गर्छन् । बाँकी पौने तीन करोड रुपैयाँ खोइ त ? भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ।

सल्लाघारी तीनकुनेदेखि चंगा गणेश, आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट जाने टेम्पोपार्क, खरिपाटी दायाँबायाँ, निकोसेरा, सिर्जनानगर, राधेराधेसम्मको लाखौं रोपनी सार्वजनिक, गुठी र ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । सल्लाघारी तीनकुने चौरनजिकै तीन वटा ढुंगेधारा मासेर विकुलाल खिउँजुले घर बनाएका छन् । यद्यपि, उनीसँग घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र छ, किनकि नेमकिपाका कार्यकर्ता छन् ।

भक्तपुरमा बेतिथिको चाङ छ । हरेक काममा यहाँ भ्रष्टाचार गरिन्छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको दोहन र मासिने क्रम बढ्दो छ । दुर्भाग्य, संघीय सरकारको यसतर्फ ध्यानै जाँदैन । वालेन सरकारको ध्यान केबल देउवा, ओली, प्रचण्ड र लेखकतिर छ । उनीहरुलाई समात्न पाए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने यो सरकार ठान्छ ।

तर, भ्रष्टाचार माथिकाले भन्दा पनि तलकाले गरेका छन् भन्ने कुरा यो सरकार बुझदैन । यदि सरकारले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे र पूर्वसांसद प्रेम सुवालमाथि मात्र अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचार कहाँ कसरी गरिएको छ ? छर्लङ्ग हुनेछ । यद्यपि, वालेन सरकारको आँखा चार व्यक्तिमाथि मात्र छ । अब चाँहि सरकारको आँखा खुलोस् ।

यदि यो सरकार साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति बनेको हो भने स्थानीय तहबाट यो कामको शुरुवात गरियोस् । सबै जनप्रतिनिधिमाथि छानबिन गरियोस् । भोटका निम्ति राजस्व चुहावट गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गरियोस् । घरधनीहरुलाई कानूनी र करको दायरामा ल्याइयोस् । सोझासाझा, गरिब जनता लुट्नेहरुलाई कारबाही होस् ।

यो सरकार पनि विगतकै जस्तो नबनोस् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीले सरकारमा हुँदा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा बाँडे, अहिले रास्वपा सरकार पनि त्यही गर्न खोज्दैछ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो । बरु सुकुम्बासीलाई रोजगारी दिऔं, जग्गा नबाँडौं ।

रुषा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box