फेक रेस्क्यु काण्ड: प्रभावशाली सञ्जालले न्यायलाई बन्धक बनायो

काठमाडौंमा उजागर भएको पदयात्रा पर्यटकसँग जोडिएको तथाकथित “फेक रेस्क्यु” बीमा ठगी प्रकरण केवल एउटा आपराधिक घटना होइन—यो नेपालकै कानूनी शासन, अनुसन्धान संयन्त्र र राज्यको विश्वसनीयतामाथि ठाडो चुनौती हो। यति गम्भीर प्रकृतिको संगठित आर्थिक अपराधमा संलग्न ठानिएका अधिकांश आरोपीहरू धरौटीमा छुट्नु, मुख्य योजनाकार भनिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु, र फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न चासो नदेखाइनु—यी सबै घटनाक्रमले राज्य संयन्त्र नै शंकाको घेरामा परेको स्पष्ट संकेत गर्छन्।

विशेषगरी जस्तो विशिष्टकृत अनुसन्धान निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु अत्यन्त चिन्ताजनक छ। संगठित अपराध, आर्थिक ठगी र जटिल अनुसन्धानका लागि स्थापित संस्थाले नै कमजोर प्रतिवेदन तयार पार्ने, प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउने आशंका पैदा गर्ने र अनुसन्धानलाई दिशाहीन बनाउने काम गर्नु—यो केवल असक्षमता होइन, सम्भावित नियतप्रेरित लापरवाहीको संकेत हो।

प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ भनिएका लाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट उन्मुक्ति दिनु, कम्पनीका उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि सामान्य सोधपुछसमेत नगरिनु, र अनुसन्धानकै स्वरूप परिवर्तन गरिनु—यी सबै घटनाले “न्याय” होइन, “प्रभाव” हाबी भएको संकेत गर्छन्। जब अनुसन्धान नै कमजोर बनाइन्छ, प्रमाणलाई मोडिन्छ, र अभियुक्तलाई संरक्षण दिइन्छ, तब त्यो केवल एउटा मुद्दा कमजोर बनाउने कुरा हुँदैन—त्यो सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको नैतिक पतन हो।

झनै गम्भीर कुरा, अडियो प्रमाणहरूमा देखिएको मिलेमतो—‘रेस्क्यु’लाई ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ भनेर ढाकछोप गर्ने, बिरामी नहुँदा पनि रिफर गराएर ठगी गर्ने योजनाहरू—यी सबैले यो अपराध कुनै सामान्य अनियमितता नभई संगठित र योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरू—चाहे उनीहरू राजनीतिक पहुँचमा किन नहुन्—कानूनको दायरामा आउनैपर्छ।

दुःखद पक्ष के छ भने, यो प्रकरणमा सँग सम्बन्धित नामहरू समेत जोडिँदा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठेको छ। यदि राजनीतिक प्रभावका कारण कसैलाई जोगाउने वा अनुसन्धानलाई मोड्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको खुला अवहेलना हो।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—के नेपालमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि छन्? यदि होइनन् भने किन अनुसन्धान आधा-अधुरो छ? किन फरार अभियुक्तहरू अझै पक्राउ परेका छैनन्? किन सम्पत्ति छानबिन जस्तो महत्वपूर्ण पाटो ओझेलमा परेको छ?

यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीकै निर्देशनपछि पुनः सुरु भएको अनुसन्धान केवल औपचारिकता बन्नु हुँदैन। यो छानबिनले सत्य उजागर गर्नैपर्छ—र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। साथै, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने वा प्रभावित गर्नेहरूमाथि पनि समान रूपमा कारबाही हुन जरुरी छ।

यो प्रकरणले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यदि राज्य संयन्त्र नै निष्क्रिय वा प्रभावित भयो भने, अपराधीहरू अझै साहसी बन्छन् र नागरिकको विश्वास झन् कमजोर हुन्छ। त्यसैले अबको कदम स्पष्ट हुनुपर्छ: निष्पक्ष, पारदर्शी र कडा अनुसन्धान। अन्यथा “फेक रेस्क्यु” जस्ता प्रकरणहरू केवल समाचार शीर्षकमा सीमित हुनेछन्, न्याय कहिल्यै स्थापित हुने छैन।

Facebook Comments Box