डोजर, लोकतन्त्र र इतिहासको चेतावनी

नेपालमा पछिल्लो समय “विकास” र “व्यवस्था”का नाममा देखिएको कडाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्दैछौँ, कि अनजानेमै कठोर राज्यशक्तितर्फ उन्मुख हुँदैछौँ?

विश्व इतिहासले यसबारे स्पष्ट चेतावनी दिइसकेको छ। अडोल्फ हिटलर र बेनिटो मुसोलिनी जस्ता नेताहरू कुनै शून्यबाट उदाएका थिएनन्। उनीहरू आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोषको अवस्थाबाट उदाएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपमा देखिएको अपमान, बेरोजगारी र महँगीले समाजलाई चरम निराशातर्फ धकेल्यो। त्यही असन्तोषको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले कठोर राष्ट्रवादी विचार र बलियो नेतृत्वको नाममा सत्ता कब्जा गरे। तर त्यही कठोर शासन अन्ततः दोस्रो विश्वयुद्धको विनाश र आफ्नै पतनमा टुंगियो।

नेपालको सन्दर्भ फरक भए पनि चिन्ताको आधार पूर्ण रूपमा असान्दर्भिक छैन। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा भइरहेका अभियानहरूलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरू केवल भौतिक संरचना भत्काउने विषय होइनन्, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको प्रश्न पनि हो।

कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक छ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पनि अनिवार्य छ। तर प्रश्न उठ्छ—के यो प्रक्रिया मानवीय, न्यायपूर्ण र समावेशी छ? के राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ? कि विकासको नाममा कमजोर वर्गमाथि मात्र कठोरता देखाइँदैछ?

लोकतन्त्रको मूल सार शक्ति प्रदर्शन होइन, सहमति निर्माण हो। जब राज्यले संवादभन्दा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ, तब समाजमा असन्तोष बढ्न थाल्छ। इतिहासले देखाएको पाठ स्पष्ट छ—असन्तुष्ट समाजमा कठोर निर्णयहरू छिटो लागू हुन सक्छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन मूल्य निकै भारी पर्न सक्छ।

नेपाल अझै पनि लोकतान्त्रिक संरचना, सक्रिय नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम भएको देश हो। त्यसैले यहाँ तत्काल अधिनायकवादको खतरा देखिनु आवश्यक छैन। तर साना–साना अभ्यासहरूले नै ठूलो प्रवृत्ति निर्माण गर्छन्। आजको कठोरता भोलिको राजनीतिक संस्कार बन्न नदिनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

अन्ततः विकास र मानव अधिकारबीच द्वन्द्व होइन, सन्तुलन आवश्यक छ। सहरलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा समाजलाई असमान र असन्तुष्ट बनाइयो भने त्यो विकास होइन, विभाजन हो।

इतिहासको चेतावनी स्पष्ट छ—डोजरले संरचना भत्काउन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।

Facebook Comments Box