इ–पासपोर्ट छपाइ छानबिनमा प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति विपक्षी दलको आपत्ति

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइमा भएको अनियमितता सम्बन्धी छानबिन अघि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफललाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सांसदहरूले संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथि कार्यकारी प्रमुखबाट दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले अख्तियारको स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाब दिइएको र पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारिएको दाबी गर्दै त्यसको सत्यतथ्य छानबिन आवश्यक रहेको बताए। एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने र दबाब दिने गतिविधि अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे।

यता, सरकारी पक्षले भने लामो समयदेखि रोकिएको छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको पहल आवश्यक रहेको र नागरिकलाई सेवा प्रभावित हुने अवस्था टार्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै एक वर्षअघि नै उजुरी परेको भए पनि प्रक्रिया ढिलो हुँदा अहिले पासपोर्ट अभावको अवस्था देखिन थालेको बताइएको छ।

उक्त ठेक्कामा झण्डै ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता र सेटिङ भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सोही आधारमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका छन् भने अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडास संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले उनीहरूका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ। केही प्रतिनिधि पक्राउ परेका छन् भने केही फरार रहेको बताइएको छ।

सरकारले भने सुशासन र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै राजनीतिक विवाद चर्किएको छ, जसले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

Facebook Comments Box