बीबीसी भिडियोपछि पूर्वएसपी रेग्मीको धारणा: “आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ माथिको आलोचना तथ्य र कानुनमा आधारित हुनुपर्छ”

बीबीसीमा सार्वजनिक भिडियोपछि पूर्वएसपी राजेन्द्र बाबू रेग्मीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध लक्षित आलोचनालाई “तथ्य र कानुनको तराजुमा तौलिनु आवश्यक” भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार परम्परागत तथा व्यावसायिक प्रहरी प्रणालीअनुसार घटनास्थलको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने, भीडको मनोविज्ञान बुझ्ने र तत्काल निर्णय लिने अधिकार फिल्डमा खटिएको सम्बन्धित कमाण्डरकै हुन्छ। यस्तो अधिकार न प्रहरी महानिरीक्षकले खोस्न सक्छन्, न त संस्थागत रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ।
रेग्मीले स्पष्ट पारे कि प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका रणनीतिक सल्लाह, समन्वय, आवश्यक पर्दा बन्दोबस्ती तथा स्रोत–साधनको सहजीकरण र समग्र अनुगमनमा सीमित रहने हो। त्यसैले फिल्डमा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रमा रहेको नेतृत्वमाथि थोपर्नु संस्थागत सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ।
उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ तथा प्रहरी ऐन ले सम्बन्धित कमाण्डरलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार अवस्था जटिल बन्दै गएमा पहिला कारबाही र त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को समर्थन लिनु कानुनसम्मत र व्यावहारिक अभ्यास हो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका नैतिक दायित्वसम्म सीमित रहने उनले बताए।
संस्थागत संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले गोप्य निर्देशन, अपूरो सूचना वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्वजनिक गरिएका कथ्यका आधारमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु व्यक्तिमात्र होइन, सम्पूर्ण संस्थामाथिको प्रहार हुने धारणा राखे। उनले यस्तो प्रवृत्तिले मनोबल कमजोर बनाउने, कमाण्ड संरचना भत्काउने र भविष्यका नेतृत्वलाई निर्णयहीन बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

Facebook Comments Box