दुईतिहाइको नजिक रास्वपा, तर सत्ता गणितमा नेकपाको सान्दर्भिकता कायमै

काठमाडौं। २०४८ सालयताकै राजनीतिक इतिहासलाई उल्ट्याउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ। प्रारम्भिक परिणामअनुसार रास्वपा झण्डै दुईतिहाइ सिटको नजिक पुगेको छ भने परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नराम्ररी पछाडि परेका छन्।
२०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यसयता कुनै पनि दलले यति ठूलो जनमत पाएको थिएन। यसपटक भने रास्वपाले पुराना दलहरूको लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक वर्चस्व तोड्दै संसदमा एकल प्रभाव जमाएको छ। प्राप्त नतिजाअनुसार कांग्रेस करिब ३५ सिट, एमाले २५ सिट र नेकपा (माओवादी केन्द्र) करिब १७–१८ सिटमा सीमित हुने देखिएको छ।
लामो समयसम्म सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस र एमालेको विरासत यसपटक गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्र पनि यसपटक झन् कमजोर स्थितिमा पुगेको छ।
रास्वपाको बलियो जनमत, तर सत्ता सञ्चालनमा चुनौती
प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ जनमत पाए पनि रास्वपाको निम्ति सत्ता सञ्चालन भने पूर्ण रूपमा सहज हुने देखिँदैन। राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा तथा संवैधानिक परिषद्को संरचनाले सरकार सञ्चालनमा नयाँ चुनौती खडा गर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले संवैधानिक सन्तुलनको गणित फरक देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा पनि रास्वपाको उपस्थिति छैन। त्यहाँ कांग्रेस २५ सदस्यसहित पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा १८ सदस्यसहित दोस्रो र एमाले ११ सदस्यसहित तेस्रो दलका रूपमा छन्।
यस कारण नीति निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गराउन रास्वपाले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना
यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा चौथो शक्तिका रूपमा सीमित भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सान्दर्भिकता फेरि बढ्ने संकेत देखिएको छ। शक्ति समीकरणको गणितले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अझै प्रभावशाली भूमिकामा राख्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
निर्वाचन जितेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले नयाँ दलले ठूलो विजय हासिल गरेकोमा बधाई दिएका थिए। तर उनले विजयले अहंकार जन्माए देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी पनि दिएका थिए।
“हामीलाई थोरै सिट ल्यायो भनेर हेप्ने दुस्साहस नगरियोस्,” उनले भने, “जंगलमा सिंह हिँडिसकेपछि अरूको के हालत हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ।”
प्रचण्डको भनाइले नयाँ शक्तिसँग पनि आफू आवश्यक राजनीतिक शक्ति रहेको सन्देश दिन खोजेको रूपमा हेरिएको छ।सभामुख–उपसभामुखको गणित
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख रास्वपाबाट भए उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक वृत्तमा उपसभामुख पद नेकपालाई दिन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। यस्तो भए राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सरकारअनुकूल बन्न सक्ने आँकलन रास्वपा नेतृत्वमा रहेको बताइन्छ।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहनेछ। परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सहकार्यको संकेत
रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि रास्वपासँग सहकार्यको संकेत दिएका छन्।
“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको छ, म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु,” पुनले भने, “सुशासन, आर्थिक वृद्धि, समृद्धि र सामाजिक न्यायका एजेन्डामा मिलेर काम गर्न हामी तयार छौँ।”
रास्वपाका एक नेताले पनि आगामी दिनमा नीति निर्माण र शासन सञ्चालनलाई सहज बनाउन आवश्यक परे अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन्।
“अब सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। धेरै नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सदनदेखि सरकारसम्म सहज रूपमा काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “कहिलेकाहीँ पुराना दलसँग पनि विश्वासमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
जिम्मेवारीको परीक्षा
चुनावी परिणामले रास्वपालाई अभूतपूर्व जनमत दिएको छ। तर यही जनमतले पार्टीलाई अब अझ ठूलो जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ।
संसदमा बलियो उपस्थिति भए पनि राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र संवैधानिक परिषद्को जटिल गणितका कारण रास्वपाले अब राजनीतिक परिपक्वता, सहकार्य र रणनीतिक निर्णयमार्फत शासन सञ्चालनको परीक्षा दिनुपर्ने देखिएको छ।