कानुनभन्दा माथि कोही छैन

चैत २९ गते राति सार्वजनिक गरिएको गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणले नेपालको कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विवरणअनुसार उनका हजुरबुवाको नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ—जुन नेपालको प्रचलित भूमिसम्बन्धी कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा एक व्यक्तिले राख्न पाउने जग्गाको स्पष्ट हदबन्दी तोकेको छ। प्रारम्भिक रूपमा ८० रोपनीको सीमा निर्धारण गरिएकोमा २०५३ सालपछि यसलाई घटाएर ७० रोपनी कायम गरिएको थियो। यसको मूल उद्देश्य जमिनको न्यायोचित वितरण, कृषिमा समान पहुँच, र जमिनमाथिको एकाधिकार अन्त्य गर्नु थियो। तर सार्वजनिक विवरणले देखाउँछ—सम्बन्धित परिवारले उक्त सीमालाई तीन गुणाभन्दा बढी उल्लंघन गरेको छ।

यो केवल नैतिक प्रश्न होइन; यो स्पष्ट कानुनी उल्लंघनको विषय हो। ऐनको दफा ११ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, दफा १२ ले अतिरिक्त जग्गाको किनबेचलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यस्ता प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा धनकुटा र चितवनमा थप जग्गा खरिद भएको तथ्यले कानुनको दीर्घकालीन अवहेलनाको संकेत गर्छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—राज्यका निकायहरू कहाँ थिए? यदि उनीहरूलाई जानकारी थियो भने किन कारबाही भएन? र यदि जानकारी थिएन भने, यति ठूलो परिमाणको जग्गा कसरी लुकाइयो? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु केवल औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार हो।

यो विषय अझ गम्भीर तब बन्छ, जब यसलाई अन्य कानुनी संरचनासँग जोडेर हेरिन्छ। यदि स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरिएको हो भने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान हुन सक्छ। यसले केवल सम्पत्ति विवाद मात्र होइन, सम्भावित आर्थिक अपराधको आयामसमेत उजागर गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। कानुनको शासन कागजमा मात्र सीमित रहने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। दफा ११ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पहिचान गरी राज्यको नाममा ल्याउनुपर्छ। साथै, यति लामो समयसम्म निजी रूपमा उपयोग गरिएको जमिनबाट राज्यलाई भएको सम्भावित आर्थिक क्षतिको मूल्यांकनसमेत आवश्यक छ।

यो विषय कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन—यो सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको प्रश्न हो। जब राज्यका उच्च पदाधिकारीमाथि नै यस्तो प्रश्न उठ्छ, तब निष्पक्ष, पारदर्शी र शीघ्र छानबिन अनिवार्य हुन्छ। सरकारले संसदमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, र यदि उल्लंघन पुष्टि भएमा कारबाहीमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन।

अन्ततः, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ—यो केवल सिद्धान्त होइन, व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्ने मूल्य हो। यदि कानुन कमजोरका लागि मात्र लागू हुने र शक्तिशालीका लागि अपवाद बन्ने हो भने, त्यसले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ।

यसैले, ढिलाइ नगरी सत्यको खोजी, कानुनको कार्यान्वयन, र न्यायको सुनिश्चितता—यही नै आजको आवश्यकता हो।

Facebook Comments Box